मुंबई : शंभरपेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या कारखान्यांमध्ये उपाहारगृह आणि ५० पेक्षा अधिक कामगारांची संख्या असलेल्या कारखान्यांमध्ये महिला कामगारांसाठी पाळणाघराची सुविधा आता बंधनकारक आहे. यासंदर्भातील चौथ्या कामगार संहितेच्या नवीन नियमांना राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली.
केंद्र शासनाने २९ कामगार कायदे एकत्र करून चार कामगार संहिता तयार केल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कामगारांची व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता २०२० या चौथ्या संहितेस मान्यता देण्यात आली. नव्या संहितेच्या नियमानुसार राज्यात यापुढे १०० पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यांमध्ये उपाहारगृहाची तसेच ५० पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यात पाळणाघराची व्यवस्था बंधनकारक राहणार आहे. २५० पेक्षा जास्त कामगार संख्या असलेल्या कारखान्यात कल्याण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी लागणार आहे.
यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, या तीन संहितांच्या नियमांना मान्यता दिली आहे.
केंद्र सरकारने १९९९ मध्ये माजी केंद्रीय कामगार मंत्री रिवद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नेमला होता. या आयोगाने सर्व २९ कामगार कायदे एकत्रित करुन चार कामगार संहिता तयार करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने चार कामगार संहिता तयार केल्या आहेत. कामगार हा विषय समवर्ती सूचीमध्ये समाविष्ट असल्याने केंद्र शासनाने सर्व राज्यांसाठी एकत्रित संहिता तयार केली आहे. सर्व संहितांची अंमलबजावणी सर्व राज्यांमध्ये एकत्रितरित्या करावयाची असल्याने राज्यांनी संबंधित संहितांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नियम मंजूर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता अधिनियम, २०२० मध्ये प्रसिध्द केले आहेत. या अधिनियमात व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता तयार करण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यात आले आहेत. यानुसारच संहितेस राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
