केंद्रीय गृहनिर्माण विधेयक जारी.. तरीही विकासकांना वचक नाही!

हा कायदा लागू व्हावा यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायतीने पुढाकार घेतला होता.

महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून केंद्राने गृहनिर्माण विधेयक जारी केले असले तरी त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी न केल्यामुळे विकासकांना वचक निर्माण होण्याची शक्यता नसल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. केंद्रीय कायद्यामुळे राज्याचा गृहनिर्माण कायदा रद्द झाला असला तरी महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायदा म्हणजेच मोफा आणखी काही काळ अस्तित्त्वात राहणार आहे.

केंद्रीय गृहनिर्माण कायद्याला २५ मार्च रोजी राष्ट्रपतींनी संमती दिल्यानंतर २६ मार्च रोजी लगेचच या विधेयकाला राजपत्रात प्रसिद्धी देण्यात आली. त्यामुळे या विधेयकातील सर्वच्या सर्व ९२ कलमे लागू होतील आणि विकासकांना आपला प्रकल्प नोंदणी करण्यापासूनचे ग्राहकांचे खरेदी अधिकारी आणि हक्क याबाबत एकप्रकारे वचक निर्माण होईल, असे वाटले होते. परंतु ९२ पैकी फक्त ५९ तरतुदी लागू करून विकासकांना आपल्या प्रकल्पाची नोंदणी करण्याची तरतूद लागू न करून तसेच घर खरेदीदारांचे हक्क व अधिकार याबाबतही संदिग्धता ठेवल्यामुळे प्रत्यक्षातच हा कायदा लागू होऊनही काहीही फायदा होणार नाही, असे या तज्ज्ञांना वाटत आहे.

हा कायदा लागू व्हावा यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायतीने पुढाकार घेतला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वेळोवेळी पत्र लिहून नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय कायदा लागू झाल्यामुळे आता नियामक प्राधिकरण, अपीलेट प्राधिकरण तसेच केंद्रीय सल्लागार समिती स्थापन करावी लागणार आहे. परंतु या कायद्यानुसार वर्षभराची मुदत असल्यामुळे प्रत्यक्षात प्राधिकरण स्थापण्यात वेळ लागला तरी हंगामी प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद असल्याकडेही ग्राहक पंचायतीने लक्ष वेधले आहे. या विकासकांना आपले प्रकल्प नोंदणी करण्याची सक्ती करणाऱ्या तरतुदी जोपर्यंत जारी होत नाही तोपर्यंत या विकासकांना वचक बसणार नाही आणि ग्राहकांचीही आकर्षक जाहिरातींमुळे दिशाभूल होणार असल्याची भीती ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड शिरीष देशपांडे यांनी व्यक्त केली आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Central housing bill pass but no hold on developers