मुंबई : अभियांत्रिकीच्या संस्थात्मक स्तरावरील प्रवेश प्रक्रियेमध्ये कोणतीही अनियमितता होऊ नये यासाठी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी कक्ष) महाविद्यालयांमध्ये निरीक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. निरीक्षकांना महाविद्यालयांमधील प्रवेशाचा अहवाल तंत्रशिक्षण संचालनालयाला (डीटीई) सादर करावा लागणार आहे. प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थी आणि पालकांवर अन्याय झाल्यास त्यांनी निरीक्षकांना माहिती द्यावी, असे आवाहन डीटीईने केले आहे.
अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या चार फेऱ्या संपल्या असून, आता संस्थात्मक प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. त्यानुसार नियमित फेऱ्यांमध्ये रिक्त राहिलेल्या जागा, तसेच व्यवस्थापन कोट्यातील जागांचे प्रवेश माहिती पुस्तिकेतील प्रवेश प्रक्रियेच्या नियम क्रमांक १३ आणि १५ नुसार म्हणजेच गुणवत्तेप्रमाणे राबविणे अनिवार्य आहे. मात्र आर्थिक लाभासाठी महाविद्यालयांकडून हे नियम धाब्यावर बसवून विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळून त्यांना प्रवेश दिले जातात.
याबाबत विद्यार्थी आणि पालकांनी महाविद्यालयांविरोधात केलेल्या तक्रारी व युवा सेनेचे राज्य सहसचिव कल्पेश यादव यांनी पुराव्यांनिशी सिद्ध केलेले आरोप, यामुळे संचालनालयाने संस्थास्तरावरील प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडण्यासाठी आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी महाविद्यालयांवर निरीक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे विभाग आणि नागपूर विभागातील महाविद्यालयांचा समावेश आहे. डीटीईचे पुणे विभागाचे सहसंचालक मारुती जाधव यांनी परिपत्रक प्रसिद्ध करून प्रवेश प्रक्रियेचा अहवाल आवश्यक कागदपत्रांसह कार्यालयाकडे देण्याचे आदेश दिले आहेत.
पारदर्शक कारभाराची निरीक्षकांवर जबाबदारी
अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये पार पडणाऱ्या संस्थास्तरावरील प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान निरीक्षकांनी प्रत्यक्ष महाविद्यालयामध्ये उपस्थित राहावे. यावेळी महाविद्यालयांकडून नियमानुसार प्रवेश दिले जात आहेत का ? याचे निरीक्षण करून त्याचा संपूर्ण अहवाल आवश्यक कागदपत्रांसह १६ सप्टेंबरपर्यंत कार्यालयात जमा करावा, असे आदेश मारुती जाधव यांनी दिले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याची मोठी जबाबदारी निरीक्षकांना पार पाडावी लागणार आहे. त्यांच्यावर विद्यार्थी, पालक, विद्यार्थी संघटनांचे लक्ष राहणार आहे.
