मुंबई : मराठा जातीला कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे सरसकट मराठा जातीचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश होऊ शकतो, अशी भीती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली असतानाच इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी मात्र हा शासन निर्णय सरसकट नसून कुणबी असल्याचे पुरावे असणाऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे, अशी ग्वाही देत भुजबळांचा दावा फेटाळला आहे. यावरून दोन ओबीसी मंत्र्यांमध्ये मतभिन्नता बघायला मिळाली.
मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी काढलेल्या शासन निर्णयाने ओबीसीच्या लहान लहान घटकाचे नुकसान होणार असून सरकारने शासन निर्णयाबाबत संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी मंत्री भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केली. बैठकीनंतर मंत्री सावे यांनी घेतलेल्या बैठकीत या शासन निर्णयाने ओबीसी आरक्षणाला कुठल्याही प्रकारे धक्का बसणार नाही, अशी भूमिका मांडली. एका सरकारचे दोन मंत्री एका शासन निर्णयावर भिन्न भूमिका मांडत असल्याने मराठा आणि ओबीसी समाजामध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक पार पडली. या बैठकीस आमदार परिणय फुके, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव ए.बी. धुळाज, राष्ट्रीय महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे उपस्थित आहे.
राज्यात किती कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत याची संपूर्ण माहिती शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी ‘महाज्योती’ संस्थेला अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. बुधवारी १० सप्टेंबर रोजी ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होणार असून त्यात ओबीसी महासंघाच्या मागण्या चर्चेसाठी ठेवण्यात येतील, असे मंत्री सावे यांनी सांगितले.
परदेशी शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेच्या विद्यार्थी संख्येत वाढ करण्यात येणार आहे. नवीन वसतिगृहे सुरू करण्याचे नियोजन केले आहे. ओबीसींच्या १५ प्रमुख मागण्यांपैकी काही मागण्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात येतील आणि उर्वरित मागण्यांबाबत एक महिन्यात निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री सावे म्हणाले.
