मुंबई : राज्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागांमधील नदीपात्रात अवैध बांधकामे होऊन नद्यांचे पात्र आक्रसले आहे. सांगली, कोल्हापूरसह पुणे आणि नागपूरमधील पुराच्या घटना ताज्या असतानाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर नियंत्रण रेषेमुळे विकासाला मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे पूर रेषांची फेररचना करावी, असे निर्देष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
ठाणे जिल्ह्याच्या मुरबाड विधानसभा मतदारसंघातील विविध विकासकामांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आढावा बैठक झाली. यावेळी राज्यात अनेक नद्यांच्या किनारी भागात अनेक वर्षांमध्ये पूर परिस्थिती उद्भवल्याची नोंद नाही. तरीही पूर नियंत्रण रेषेमुळे विकासाला मर्यादा येत आहेत. सर्व नदीकिनारी पूर नियंत्रणाच्या उपाययोजना करुन पूर रेषेबाबतची मार्गदर्शक तत्वे पुन्हा निश्चित करावीत, असे निर्देश फडणवीस यांनी दिले आहेत.
नदीपात्रात झालेली अतिक्रमणे, नदी, ओढ्यांचे पात्र वळविल्यामुळे आणि बुजविणे गत काही वर्षांपासून सांगली, कोल्हापूरला पुराचा फटका बसत आहे. पुणे आणि नागपूर सारख्या शहरांमध्ये अतिवृष्टीमुळे काही वेळातच पूरस्थिती निर्माण झाल्याच्या घटना ताज्या असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी नद्यांच्या पूर रेषांची फेररचना करण्याचे आदेश दिल्यामुळे नद्यांच्या पात्र बांधकामे होऊन नदी पात्र आक्रसण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
उल्हास नदीच्या पूररेषेत बदल होण्याची शक्यता
फडणवीस यांनी मुरबाड विधानसभा मतदारसंघातील विविध विकासकामांसंदर्भात आढावा घेताना उल्हास नदीकिनारी नकाशातील पूर रेषा आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती या बाबत माहिती घेतली. त्यानंतर जेथे अनेक वर्षे पूर आलेला नाही, त्या ठिकाणी जलसंपदा विभागाने पूर रेषेबाबत नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. कुळगाव बदलापूर हद्दीतील बेलवली कात्रप रेल्वे क्रॉसिंग ओव्हर ब्रिजबाबत ‘एमएमआरडीए’ने तर दत्त चौक ते समर्थनगर पर्यंतच्या रेल्वे लाईनला समांतर ओव्हर ब्रिज बांधण्याच्या कामाबाबत नगर परिषदेने तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करावी.
बदलापूर रेल्वे स्थानकाच्या विकासासाठी सॅटिस प्रकल्पाच्या कामास गती द्यावी. गॅरेज रोड ते होपलाईन पॉवर हाऊस बदलापूर पूर्व पश्चिम जोडणाऱ्या रेल्वे उड्डाणपुलाच्या कामास गती द्यावी. कांजूरमार्ग- ऐरोली- शिळफाटा- कटाई- बदलापूर मेट्रो या सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाचा आढावा घेऊन सुरू असलेली प्रक्रिया कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देशही फडणवीस यांनी दिले आहेत.
