मुंबई: राज्यातील विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासोबतच शेतीला शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध करुन देण्यासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाची किंमत ९८ हजार कोटींवर पोहोचली आहे. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) महिनाभरात सादर करण्याचे आदेश देतानाच प्रकल्प खर्चाचा २५ टक्के भार उचलण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या आढावा बैठकीत फडणवीस बोलत होते. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक राजेश सोनटक्के, गोसीखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता संजय गवळी आदी यावेळी उपस्थित होते.

वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून गोसीखुर्द जलाशयातून ६२.५७ दशलक्ष घनफूट पाणी (टीएमसी) पावसाळ्यात उचलून ३८८किलोमीटर लांबीच्या जोड कालव्याद्नारे नळगंगा प्रकल्पात आणण्यात येणार आहे. त्यामुळे भंडारा, नागपूर, वर्धा,अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम, बुलढाणा जिल्हयातील सुमारे ४ लाख हेक्टर क्षेत्राला पाणी मिळणार आहे.

या प्रकल्पाची तपासणी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीमार्फत करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल १५ ऑक्टोबर पर्यंत सादर करण्याचे आदेश फडणवीस यांनी यावेळी दिले. या प्रकल्पाला कालबद्ध नियोजन करून गती द्यावी. यासाठी केंद्र शासनाकडे पत्र पाठवून, प्रकल्पाच्या किमान २५ टक्के निधी केंद्र सरकारकडून मिळवता येईल का यासाठी सरकारकडून पाठपुरावा केला जाईल. राज्य शासनाकडूनही आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असे फडणवीस यांनी सांगितले.

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील गोसीखुर्द ते निम्न वर्धा सर्वेक्षणाचे काम वेळेत पूर्ण झाले आहे. पुढील कामकाजासाठी पर्यावरण मान्यता प्राप्त करून प्रकल्पाचा पहिला टप्पा तात्काळ सुरू करावा, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.