मुंबई : मूळचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असलेले न्यायमूर्ती भूषण गवई सध्या देशाचे सरन्यायाधीशपद भूषवत आहेत. त्यांच्या व्यतिरिक्त मुंबई उच्च न्यायालयाचेच न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे हेही सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत आहेत. आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आणखी एका न्यायमूर्तीला सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून बढती मिळणार आहे. सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्तींनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर कार्यरत असलेले न्यायमूर्ती अतुल शरदचंद्र चांदुरकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून बढती देण्याची शिफारस सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय न्यायवृंदाने केली आहे. केंद्र सरकारकडून त्याबाबत लवकरत अधिसूचना काढण्यात येण्याची शक्यता आहे.
चांदूरकर यांच्यासह कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया आणि गौहत्ती उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती विजय बिष्णोई यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सेवाज्येष्ठता, कामाची सचोटी आणि गुणवत्तेच्या पार्श्वभूमीवर हे तीन न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून काम करण्यास सक्षम असल्याचे न्यायवृंदाने केंद्र सरकारला पाठवलेल्या शिफारशीच्या प्रस्तावात म्हटले आहे.
माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या निवृत्तीनंतर आणि न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात चार न्यायमूर्तींची जागा रिक्त झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची एकूण मंजूर संख्या ३४ इतकी आहे.
कोण आहेत न्यायमूर्ती चांदूरकर ?
न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर हे मुंबई उच्च न्यायालयात सेवाज्येष्ठतेनुसार, मुख्य न्यायमूर्तींनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे न्यायमूर्ती आहे. ७ एप्रिल १९६५ रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती चांदूरकर यांनी पुण्यातील सेंट व्हिन्सेंट्स शाळेत शालेय शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी पुण्यातील नेस वाडिया महाविद्यालयातून पदवी घेतली. तर, आय. एल. एस. विधि महाविद्यावयातून कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले. कायद्याची पदवी प्राप्त केल्यानंतर, २१ जुलै १९८८ रोजी त्यांनी वकिली सुरू केली. मुंबईतील वरिष्ठ वकील बी. एन. नाईक यांच्यासह त्यांनी काम करण्यास सुरूवात केली. पुढे, न्यायमूर्ती चांदूरकर हे १९९२ मध्ये नागपूरला स्थायिक झाले. तेथे त्यांनी विविध न्यायालयांमध्ये वकिली केली व विविध स्वरूपाची प्रकरणे हाताळली. महाराष्ट्र महानगरपालिका नगर पंचायत आणि औद्योगिक टाउनशिप कायदा आणि महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा या विषयावर त्यांनी दोन पुस्तकेही लिहिली आहेत. न्यायमूर्ती चांदूरकर यांची २१ जून २०१३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झाली. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. सध्या त्यांच्याकडे शिक्षण क्षेत्रांशी संबंधित प्रकरणे सूचीबद्ध आहेत.
न्यायमूर्ती चांदूरकर यांचे काही महत्त्वाचे निंर्णय
- केंद्र सरकारविरोधात समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या खऱ्या – खोट्या ठरवण्याचा अधिकार सुधारित माहिती – तंत्रज्ञान कायद्याद्वारे केंद्र सरकारला देण्याची कायदा दुरूस्ती उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली होती. ही कायदा दुरूस्ती योग्य की घटनाबाह्य याचा ३१ जानेवारी २०२४ रोजी निर्णय देताना न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने परस्परविरोधी निकाल दिला होता. न्यायमूर्ती पटेल यांनी याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे मान्य करताना कायद्यातील दुरूस्ती बेकायदा ठरवून ती रद्द करण्याचा निकाल दिला होता. तर, न्यायमूर्ती गोखले यांनी मात्र सरकारविरोधात समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या खऱ्या – खोट्या ठरवण्याचा अधिकार सरकारला देण्याचा निर्णय योग्य ठरवला होता. न्यायमूर्ती पटेल आणि न्यायमूर्ती गोखले यांनी परस्परविरोधी निकाल दिल्याने या मुद्यावरील बहुमतासाठी प्रकरण न्यायमूर्ती अतूल चांदूरकर यांच्या एकलपीठाकडे वर्ग करण्यात आले होते. न्यायमूर्ती चांदूरकर यांनी न्यायमूर्ती पटेल यांच्या मताशी सहमती दर्शवत आणि दोनास एक असा बहुमताचा निर्णय देताना सुधारित माहिती- तंत्रज्ञान नियम रद्दबाबतल ठरवला.
- कथित गैरवर्तन आणि देशविरोधी कारवाया केल्याच्या आरोपांप्रकरणी पीएचडी करणारा दलित विद्यार्थी रामदास के. एस. याला निलंबित करण्याचा टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचा (टीस) निर्णय न्यायमूर्ती चांदूरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने योग्य ठरवला होता. तथापि, सर्वोच न्यायालयाने रामदास याचे निलंबन योग्य ठरवण्याच्या उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता. परंतु, निलंबनाचा कालावधी दोनऐवजी एक वर्ष केला होता.
- मुंबई विद्यापीठाच्या नोंदणीकृत पदवीधर गटाची अधिसभा निवडणूक २४ सप्टेंबर २०२४ रोजीच घेण्याचे आदेश न्यायमूर्ती चांदूरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने देऊन राज्य सरकार आणि मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाला तडाखा दिला होता. तसेच, मतदानाच्या दोन दिवस आधी निवडणूक स्थगित करण्याच्या सरकार आणि विद्यापीठ प्रशासनाच्या निर्णयाबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला होता.
- धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना १९७६ सालचा महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (व्यवस्थापन) कायदा लागू होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायमूर्ती चांदूरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिला होता. कराची एज्युकेशन सोसायटी-सिंधी संचालित शैक्षणिक संस्थांवर प्रशासक नेमण्याबाबत पुणे येथील शिक्षण संचालकांनी काढलेला आदेश रद्द करताना हा निर्णय दिला होता.
