गाझा येथील नरसंहाराविरुद्ध निदर्शने करण्यास माकपला अखेर परवानगी, २० ऑगस्ट रोजी दुपारी ३ ते सायंकाळी ६ दरम्यान निदर्शन

विशेष म्हणजे, आझाद मैदान येथे निदर्शनास परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी माकपने यापूर्वीही उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यावेळी, हजारो मैल दूर घडणाऱ्या घटनांचा निषेध करण्याऐवजी देशासमोरील महत्त्वाच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचे आणि त्याविरोधात आवाज उठवण्याचे न्यायालयाने माकपला सुनावले होते.

तसेच, माकपची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर, माकपने पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेतली होती आणि परवानगी नाकारणाऱ्या मुंबई पोलिसाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. न्यायालयाने माकपच्या या याचिकेची दखल घेऊन त्यांना आझाद मैदान येथे कोणत्या तारखेला निदर्शने करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते हे पाहण्याचे आणि त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते.

न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी माकपची याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, २० किंवा २५ ऑगस्ट यापैकी कोणत्याही एका दिवशी माकपला आझाद मैदान येथे निदर्शने करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर, २० ऑगस्ट रोजी दुपारी ३ ते सायंकाळी ६ या वेळेत शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने केली जातील, असे माकपच्या वतीने बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर, न्यायालयाने माकपला आझाद मैदान येथे निदर्शन करण्यास परवानगी दिली आणि पक्षाची याचिका निकाली काढली.

दरम्यान, गाझा येथील नरसंहाराविरुद्ध करण्यात येणारी निदर्शने ही देशाच्या परराष्ट्र धोरणाविरुद्ध आहेत. तसेच, अशा निदर्शनामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, या कारणास्तव पोलिसांनी माकपला निदर्शनास परवानगी नाकारली. तथापि, निदर्शने परराष्ट्र धोरणाविरुद्ध असली तरी, नागरिकांना नियुक्त केलेल्या ठिकाणी निदर्शने करण्याचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे, कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता हा अधिकार नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही, असा दावा करून माकपने पोलिसांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, आझाद मैदान येथे निदर्शने करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली होती.