सिद्धेश्वर डुकरे मुंबई: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी)परीक्षेत मराठी मुलांचा टक्का वाढावा या हेतूने यूपीएससीच्या धर्तीवर नवीन अभ्यासक्रम राज्य लोकसेवा आयोगाने जाहीर करून आगामी परीक्षेसाठी २०२३ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता पण विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर २०२५ पर्यंत नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्याची शिफारस राज्य सरकारने केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यसेवा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये दोन गट पडले असून दोन्ही गटांकडून आंदोलने सुरू आहेत. या आंदोलनाला पाठिंबा देत राजकीय पक्षांनी श्रेयवादाची लढाई सुरू केली असून यामध्ये या परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची परवड सुरू असल्याचे चित्र आहे. संघ लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत मराठी मुलांनी अधिक प्रमाणात यश संपादन करावे या हेतूने राज्य लोकसेवा आयोगाने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये माजी सनदी अधिकारी चंद्रकांत दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती नेमली. या समितीने मे २०२२ मध्ये अहवाल आयोगास दिला. राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम यूपीएससीच्या धर्तीवर २०२३ पासून लागू करण्याचे ठरले. नवीन अभ्यासक्रम हा वर्नणात्मक (डिस्क्रिप्टिव) आहे. मुख्य परीक्षेसाठी लेखी स्वरूपात उत्तरे लिहावी लागणार आहेत. तर आयोगाचा सध्याचा अभ्यासक्रम हा बहुपर्यायी (ऑब्जेक्टिव) आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये दोन गट यावरून विद्यार्थ्यांमध्ये नवीन अभ्यासक्रमाच्या बाजूने आणि विरोधात असे दोन गट पडले. त्यांनी पुणे शहरात आंदोलने सुरू आहेत. नवा अभ्यासक्रम २०२३ पासू लागू न करता २०२५ पासून लागू करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलने केली. यांना पाठिंबा देण्यासाठी काँग्रेस पक्ष सर्वप्रथम या आंदोलनात सहभागी झाला. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने या आंदोलनाची दखल घेत पाठिंबा दिला. विरोधी पक्ष या आंदोलनात सहभागी होत आहे हे लक्षात आल्यावर भाजपचे आमदार अभिमन्यू पवार, आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दोन्ही गटांमध्ये मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला केल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. नवीन अभ्यासक्रमाला विरोध असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे असे आहे की, आमचा विरोध नाही. बहुतांश विद्यार्थी ग्रामीण भागातून आलेले असून मागील पाच-सात वर्षांपासून अभ्यास करीत आहेत. अशा विद्यार्थ्यांची संख्या खूप मोठी आहे.नवीन अभ्यासक्रम २०२५ पासून लागू करावा.‘विरोध नाही, वेळ हवा’ हे त्यांचे म्हणणे आहे. तर नवीन अभ्यासक्रम २०२३ पासून लागू करावा अशी मागणी करणाऱ्या गटाचे असे म्हणणे आहे की, केव्हा ना केव्हा नवीन अभ्यासक्रम लागू करावाच लागणार आहे. राज्यसेवा आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे राजकीय पक्षांच्या मदतीने आयोगावर दवाव आणू नये.
