मुंबई : शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध बाहेरील व्यक्तींनी केलेल्या तक्रारी स्वीकारण्यास नकार दिल्याबद्दल शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्याचा किंवा त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा मुद्दा याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला आहे. न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेऊन सरकारला या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कमी कालावधीत स्पष्टीकरण मागवण्याची घाई करण्यापेक्षा अशा प्रकरणांमध्ये विभागाने अधिक व्यावहारिक राहावे, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने नुकतीच केली. शिवाय, गुन्हा नोंदवण्याच्या बाबतीत, संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ललिता कुमारी निकालातील आदेशांचा विचार करावा, असेही स्पष्ट केले. सहाय्यक संचालक आणि उपसंचालक यांनी या प्रकरणी याचिका केली असून त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.
शालार्थ आयडी रद्द करण्यासाठी किंवा शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या मान्यता रद्द करण्यासाठी बाहेरील व्यक्तींच्या तक्रारींची दखल घेऊ नये, असे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. शालार्थ ही सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. त्याद्वारे, रोजगार नोंदी ठेवल्या जातात आणि पगार व इतर लाभांचे वितरण सुनिश्चित केले जाते. गेल्या १८ फेब्रुवारी रोजी सरकारी ठराव देखील प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यामुळे, आपण बाहेरील व्यक्तींच्या अनेक तक्रारींची दखल घेण्यास नकार दिला, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे.
बाहेरील व्यक्ती आता शिक्षण विभागाशी सर्रास संपर्क साधून मान्यताप्राप्त शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांवर आरोप करू शकत नसल्याने, त्यांनी फौजदारी तक्रार नोंदवण्यास सुरूवात केली आहे. शालार्थ आयडी देणे हा एक कायदा आहे आणि मान्यता दिल्यानंतर शिक्षण उपसंचालक (डीडीई) कार्यालयाला शालार्थ आयडी देण्यास नकार देण्याचा अधिकार नाही, असे देखील याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. तसेच, सरकारला त्यांचे वैधानिक कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मनमानी शिस्तभंगाच्या कारवाईपासून संरक्षण मिळावे यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे अथवा धोरण तयार करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
अंतरिम दिलासा म्हणून अधिकाऱ्यांना प्राथमिक चौकशी न करण्याची आणि कोणतीही जबरदस्तीची कारवाई न करण्याची मागणी देखील याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेऊन सरकारला नोटीस बजावली. त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्त्यांसारखे अधिकारी या न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करतील आणि पदाबाहेरील लोकांच्या तक्रारींची दखल घेणार नाहीत. विभागानेही अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावताना, कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आणि सुनावणीसाठी पुरेशी संधी द्यावी. असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सध्याच्या प्रकरणात कागदपत्रे दोन दिवसांत सादर करावीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
