मुंबई : मध्य प्रदेश व राजस्थानमध्ये खोकल्याच्या औषधाच्या सेवनाने लहान बाळांचा मृत्यू झाल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय खोकल्याच्या औषधांची विक्री न करण्याचे निर्देश औषध विक्रेत्यांना दिले आहेत. मात्र औषध विक्रेत्यांकडून या निर्देशांची पायमल्ली केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. मुंबई, ठाणे व कल्याणमधील अनेक औषध विक्रेत्यांकडून डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय खोकल्याच्या औषधांची विक्री होत असल्याचे उघडकीस आले आहे.
बाल रुग्णांसाठी असलेल्या सर्व सिरप या प्रवर्गातील औषधांची विक्री ही डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय करू नये, असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यातील सर्व किरकोळ औषध विक्रेते आणि त्यांच्या संघटना दिले आहेत. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील बाल मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने हे आदेश दिले.
मध्यप्रदेश आणि राजस्थान येथे झालेल्या बालमृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाने ३ ऑक्टोबर रोजी बालरुग्णांसाठी असलेल्या सिरप या प्रवर्गातील औषधांची विक्री ही डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय करू नये तसेच औषधे व सौंदर्य प्रसाधने नियम १९४५ अंतर्गत अनुसूची एच, अनुसूची एच १ आणि अनुसूची एक्स या औषधांची विक्री डॉक्टरांच्या चिठ्ठीवरच केली जाईल याची खात्री करावी असे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील अन्न व औषध प्रशासनाने खोकल्याच्या औषधांचे डॉक्टरांच्या चिठ्ठीविना विक्री न करण्याच्या सूचना औषध विक्रेत्यांना दिल्या.
तसेच अशा औषधांची विक्री कोणी करत असेल तर स्थानिक औषध नियंत्रण अधिकार्‍यांना कळवावे. तसेच नियमांचे पालन न करणार्‍यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे अन्न व औषध प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानंतरही मुंबई, ठाणे व कल्याणमधील अनेक औषध विक्रेत्यांकडून बुधवारी खोकल्याचे औषधाची डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय विक्री होत असल्याचे आढळून आले आहे.
ऑल फूड ड्रग व लायसन्स होल्डर फाउंडेशनच्या कार्यकर्त्यांनी बुधवारी मुंबई, ठाणे व कल्याणमधील अनेक औषध विक्रेत्यांकडे डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय खोकल्याच्या औषधांची खरेदी केली. यावेळी बहुतांश विक्रेत्यांनी डॉक्टरांच्या चिठ्ठीची विचारणा न करताच त्यांना खोकल्याच्या औषधांची विक्री केली. यामुळे अन्न व औषध प्रशासनाकडून सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले जात असतानाही औषध विक्रेत्यांकडून त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या औषध निरिक्षकांनी स्वत:हून अशा प्रकारचे औषध विक्रेत्यांची तपासणी करणे अपेक्षित आहे. औषध निरीक्षकांकडून ही तपासणी करण्याऐवजी नवीन परवाना देण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. – अभय पांडे, अध्यक्ष, ऑल फूड ड्रग व लायसन्स होल्डर फाउंडेशन.
