दापोलीतील साई रिसॉर्ट मनी लाँडरींग प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने अर्थात ईडीने अलीकडेच सदानंद कदम यांना अटक केली आहे. या अटकेनंतर ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ईडीने त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेली ईसीआयआर रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका अनिल परब यांनी दाखल केली आहे. यावर मंगळवारी तातडीची सुनावणी पार पडली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांना मोठा दिलासा दिला. न्यायालयाने अनिल परब यांना २० मार्चपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिलं आहे. सोमवारपर्यंत परब यांना अटक करू नका, असा आदेश न्यायालयाने ईडीला दिला आहे. त्यामुळे साई रिसॉर्ट मनी लाँडरींग प्रकरणात अनिल परब यांना तूर्तास दिलासा मिळाला. वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयात अनिल परब यांच्या बाजुने युक्तिवाद मांडला.
अमित देसाई यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने परब यांना अटकेपासून संरक्षण दिलं आहे. खरं तर, दोन दिवसांपूर्वी दापोलीतील साई रिसॉर्टशी संबंधित मनी लाँडरींग प्रकरणी ईडीने सदानंद कदम यांना अटक केली. त्यानंतर परब यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
संबंधित साई रिसॉर्टची मालकी अनिल परब यांच्याकडे नसून रामदास कदम यांचे बंधू सदानंद कदम यांच्याकडे असल्याचा गौप्यस्फोट शिवसेना (ठाकरे गट) नेते संजय कदम यांनी केला होता.
