गोरक्षकांच्या मारहाणीतील मृत्यूचे प्रकरण ; पत्नीला अंतरिम पाच लाखांची भरपाई, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

झुंडबळीशी संबंधित खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जलदगती न्यायालये स्थापन करावीत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिले होते.

या निकालाचा दाखला देऊन अफरोज अन्सारी (२४) हिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, पतीच्या मृत्यूशी संबंधित नाशिक येथील सत्र न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेला खटला सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे, तो जलदगती न्यायालयात वर्ग करण्याचे तसेच भरपाई म्हणून एक कोटी रुपये देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्तीने केली होती.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमुळे नुकसान किंवा दुखापत झालेल्या आणि पुनर्वसनाची आवश्यकता असलेल्या पीडितांसाठी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयासाठी २०२४च्या महाराष्ट्र बळी भरपाई योजनेमध्ये सुधारणा करण्याबाबतची जानेवारी २०२२ची अधिसूचना सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी न्यायालयात सादर केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर, झुंडबळीमुळे झालेले नुकसान किंवा दुखापत अशी तरतूद सरकारने समाविष्ट केली असून त्यानुसार १० लाख रुपये भरपाई पीडितांना देण्यात येणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. तसेच, याचिकाकर्तीला अंतरिम भरपाई म्हणून पाच लाख रुपये मंजूर करण्यात आले असून तिने बँक खाते उघडताच पैसे खात्यात जमा होतील, अशी माहितीही सरकारी वकिलांनी दिली. त्याचप्रमाणे, खटला जलदगती न्यायालयात हस्तांतरित करण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, पुढील तीन आठवड्यांत हा खटला वर्ग केला जाईल, असेही सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.

प्रकरण काय ?

अफरोज हिचे २०१३ मध्ये अफान अन्सारी याच्याशी लग्न झाले. त्यांना अनुक्रमे आठ आणि पाच वर्षांच्या दोन मुली आहेत. याचिकेनुसार, २४ जून २०२३ रोजी नगर येथून ४५० किलो मांस खरेदी करून अफान (३२) आणि त्याचा चालक नासिर कुरेशी (२४) समृद्धी महामार्गाने मुंबईला परतत होते. तथापि, त्यांच्याकडे गोमांस असल्याच्या संशयावरून चार ते पाच दुचाकीस्वांरांनी त्यांचा पाठलाग केला. एक जीपही पाठलाग करणाऱ्यांत होती. त्यानंतर, १४-१५ जणांनी अफान आणि नासिर यांचे हात-पाय बांधून त्यांच्या मौल्यवान वस्तू आणि फोन हिसकावून घेतले व त्यांना लाकडी काठ्या आणि लोखंडी सळईंनी मारहाण केली. रात्री साडेनऊच्या सुमारास पोलिस घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी अफान आणि कुरेशी यांना जखमी अवस्थेत रुग्णालयात नेले. तथापि, अफान याला दाखल करण्यापूर्वीच मृत घोषित केले गेले. सप्टेंबर २०२३ मध्ये, इगतपुरी दंडाधिकाऱ्यांसमोरील खटला नोव्हेंबर २०२३ मध्ये नाशिक सत्र न्यायालयात वर्ग केला. दोन वर्षांपासून आरोप निश्चित झाले नसून सर्व आरोपी जामिनावर बाहेर आहेत. परंतु खटला अद्याप सुरू झालेला नाही,

याचिकाकर्तीचा दावा

झुंडबळीच्या घटना रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक आणि दंडात्मक आदेश दिले. त्यानंतर, राज्य सरकारने नोडल अधिकारी नियुक्त करणारे दोन शासननिर्णय काढले, परंतु, ते फक्त कागदावरच राहिले आहेत. या हिसंचारात पीडितेच्या कुटुंबातील एकमेव कमाई करणाऱ्या सदस्याच्या मृत्यू झाला असून तिच्या कुटुंबाला भरपाई देण्यासाठी सरकार किंवा नोडल अधिकाऱ्यांनी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत, असा दावा याचिकाकर्तीने याचिकेत केला होता.