मुंबई : शहरी नक्षलवाद प्रकरणी अटकेत असलेले दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक हनी बाबू यांच्या जामीन अर्जावर शुक्रवारी सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यावरील निर्णय राखून ठेवला.याचिकेवर गुणवत्तेच्या आधारे नाही, तर याचिकाकर्त्याला खटल्याविना दीर्घकाळ कारागृहात असल्याच्या आधारे निर्णय घेण्यात येईल, असे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवताना स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी, हनी बाबू अटक झाल्यापासून गेली पाच वर्षे आणि दोन महिन्यांपासून खटल्याविना कारागृहात आहेत. त्यांच्याविरुद्धच्या खटल्यात अद्यापपर्यंत आरोपही निश्चित झालेले नाहीत. तपास यंत्रणेला केवळ त्यांना कारागृहात ठेवायचे आहे. पण, एखाद्या आरोपीला खटल्याविना कारागृहात ठेवणे हे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, असा युक्तिवाद वकील युग चौधरी यांनी हनी बाबू यांची बाजू मांडताना केला.
दुसरीकडे हनी बाबूं यांचा गुन्ह्याच्या कटात सहभाग असल्याचे सिद्ध करणारे पुरेसे पुरावे आहेत. शिवाय, अन्य सह-आरोपी व्हर्नन गोन्साल्विस, रोना विल्सन आणि सुधीर ढवळे यांच्यापेक्षा हनी बाबू यांच्याविरोधातील आरोप वेगळे आहेत. त्यांना सहा वर्षांहून अधिककाळ तुरुंगात घालवल्यानंतर जामीन मिळाला होता. गोन्साल्विस यांच्याविरोधात कोणतेही पुरावे सापडले नव्हते. हा निष्कर्ष येथे लागू होत नाही. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये, केवळ दीर्घ तुरुंगवासाच्या आधारावर जामीन मंजूर करता येणार नाही, असा प्रतिवाद केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंह यांनी केला. तसेच, हनी बाबू यांच्या जामिनासाठीच्या याचिकेला विरोध केला. त्यावर, सरकार किमान शिक्षेऐवजी जास्तीत जास्त शिक्षेचा विचार करत आहे का ? परंतु, याचिकाकर्ता निर्दोष ठरल्यास काय ? अशी विचारणा न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली.
प्रकरण काय ?
पुणे येथे ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पार पडलेल्या एल्गार परिषदेचा भीमा कोरेगाव प्रकरणाशी संबंध जोडत पुणे पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर, प्रकरण राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) वर्ग झाले होते. एनआयएने जुलै २०२० मध्ये हनी बाबू यांना अटक केली होती. एल्गार परिषदेत चिथावणीखोर भाषणे केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
