मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय आपल्याशी चर्चा न करता परस्पर घेण्यात आल्याबद्दल संतप्त झालेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच याप्रकरणी वरिष्ठ अधिकारी आणि मंत्र्यांना फैलावर घेत असे प्रकार पुन्हा होऊ नयेत, अशी तंबीही दिली.
हिंदी सक्तीचा निर्णय वृत्तपत्रातील बातम्या वाचल्यावरच समजला. एवढा मोठा निर्णय घेण्याआधी चर्चा का केली नाही, अशी विचारणा फडणवीस यांनी केली. मुळात ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा’त हिंदी सक्तीची नाही. तीन भाषा शिकायच्या आणि त्यात दोन भारतीय असाव्या, एवढेच बंधन आहे. मग आपण तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीची का केली, या प्रश्नावर भाषिक शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे असा निर्णय घेतला, असे सांगितले गेले. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी २० पेक्षा अधिक विद्यार्थी असतील, तर शिक्षक नेमा आणि त्यापेक्षा कमी असतील तर ऑनलाईन वर्ग घ्या. पण, तिसरी भाषा म्हणून कोणतीही भाषा निवडण्याचा सुधारित निर्णय जारी करा, असे आदेश दिले.
याचदरम्यान, दादा भुसे यांनी हा निर्णय गेल्या सरकारमध्ये घेतला गेला. त्याचा शासन निर्णय फक्त आता निघाला आहे, अशी पुस्ती जोडली. पण, गेल्यावेळीही महायुतीचेच सरकार होते, असे अजित पवार म्हणाले. दरम्यान, चौंडी येथील प्रस्तावित मंत्रिमंडळ बैठक आता २९ एप्रिलऐवजी ६ मे रोजी होणार आहे.
