मुंबई : नाशिकसह राज्यभरात सातत्याने उघडकीस आलेली शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, अनुषंगाने शिक्षण आयुक्तांनी कारवाईसाठी दिलेले पत्र या पार्श्वभूमीवर आता शिक्षण विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची अंमलबजावणी संचालनालयामार्फत (ईडी) चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. या अधिकाऱ्यांची बेहिशोबी मालमत्ताही जप्त केली जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. राज्यभरातील शिक्षणाधिऱ्यांच्या गैरव्यवहाराबाबत बच्चू कडू, रईस शेख यांच्यासह पृथ्वीराज चव्हाण, रोहित पवार, अबू आझमी, नाना पटोले, योगेश सागर, महेश शिंदे, अशोक पवार, सीमा हिरे आदींनी याबाबत अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केले. चर्चेदरम्यान शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचे किंवा नवीन कायदा करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण आणि विधि व न्याय विभागास दिले जातील, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली. शिक्षण आयुक्तांनी शिक्षण विभागातील ४० अधिकाऱ्यांची खुली किंवा गुप्त चौकशी करण्याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांना गेल्या महिन्यात पत्र दिले. शिक्षकांची मान्यता, तुकडय़ा मान्यता, सरल आयडी देणे, दाखल्यावरील दुरूस्त्या, निलंबित अथवा बडतर्फ शिक्षकांना पु्न्हा कामावर घेणे अशा अनेक प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांकडून होत असलेला भ्रष्टाचार वारंवार उघडकीस आला आहे. विविध प्रकरणांमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यात आली असून, ३३ प्रकरणांत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. तीन प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी सरकारकडे परवानगी मागण्यात आली आहे. नाशिकमध्ये आतापर्यंत पाच शिक्षणाधिकारी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये अडकले आहेत. सर्व प्रकरणे अधिक तपासासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाकडे (ईडी) सोपविण्यात येईल. तसेच अन्य अधिकाऱ्यांचीही गंभीर प्रकरणे अंमलबजावणी संचालनालयाकडे पाठविण्यात येतील, असे फडणवीस यांनी सांगितले. तांत्रिक त्रुटींमुळे कारवाई नाममात्रच शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी अकार्यकारी पद नसल्याने एखाद्या प्रकरणात कारवाई झाली तरी त्यांना दुसऱ्या पदावर पाठवता येत नाही. निलंबित झालेल्या अधिकाऱ्यांनाही नियमानुसार नऊ महिन्यानंतर पुन्हा कामावर घ्यावे लागते. शिवाय खात्यांतर्गत चौकशी आणि कारवाईचाही फारसा परिणाम होत नाही. त्यामुळे या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाईसाठी सध्या कायद्यात ठोस तरतूदच नाही. कायद्यात सुधारणा किंवा नव्याने कायदा करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. बिंदूनामावली मंजूर करुन न घेणाऱ्या शाळांचे अनुदान रोखणार सरकार शिक्षणावर सध्या वर्षांला एक लाख कोटी रुपये खर्च करते. हा खर्च अन्य राज्यांच्या तुलनेत खूपच अधिक असूनही त्यातुलनेत सामाजिक प्रभाव दिसत नाही. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात बदलाची निश्चितपणे आवश्यकता असल्याचे सांगून फडणवीस म्हणाले की, अनुदानित खासगी शाळांतील पदभरती उमेदवारांकडून २० ते ४० लाख रुपये घेतले जातात. मात्र, शाळेतील बिंदू नामावली (रोस्टर) पाळली जात नाही. नंतर संस्थाचालक आणि शिक्षणाधिकारी मिळून चुकीच्या मार्गाने या मान्यता देतात. त्यामुळे शिक्षक भरती पूर्णपणे केंद्रीय पद्धतीने करता येईल का, याचा विचार केला जाईल. त्यामुळे या पदभरतीमधील गैरप्रकाराला आळा बसू शकेल. तसेच बिंदूनामावली मंजूर करुन न घेणाऱ्या शाळांचे अनुदानच रोखण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. उपस्थिती सक्तीबाबत उपाययोजना अलिकडच्या काळात शाळा किंवा महाविद्यालयात केवळ प्रवेश घेऊन शिकवणी वर्गातच वर्षभर शिक्षण घेण्याचे प्रकार वाढल्याची बाब सदस्यांनी निदर्शनास आणली असता, सरकारच्याही ही गंभीर बाब लक्षात आली असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. खासगी शिकवणी वर्गामुळे शाळा-महाविद्यालयातील विद्यार्थी उपस्थितीवर परिणाम झाला आहे. त्यातच आता शिकवणीवालेच शाळा- महाविद्यालयाची परवानगी मागू लागले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात किमान अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थी उपस्थिती सक्तीची करण्याबाबत शिक्षण विभागास आदेश दिले जातील. विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी प्रक्रिया शंभर टक्के पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांची संख्या निश्चित किती हे समजू शकेल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. दोन वर्षांत बारा अधिकाऱ्यांना अटक गेल्या जवळपास दोन वर्षांत शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक, लेखाधिकारी अशा पदावरील साधारण १२ अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष लाच घेताना अटक करण्यात आली आहे. नाशिकमध्ये ३, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नांदेड येथे प्रत्येकी २ आणि ठाणे येथील एका अधिकाऱ्याचा समावेश आहे. बदल्यांमधील गोंधळ हा अधिकाऱ्यांच्या पथ्यावर पडला आहे. सोयीच्या जिल्ह्यात बदली करून घेण्यासाठी आर्थिक देवघेवेची प्रकरणे समोर आली आहेत. तांत्रिक त्रुटींमुळे शिक्षण विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरोधात नाममात्रच कारवाई होते. त्यामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा किंवा नवीन कायदा करण्याचा आदेश शालेय शिक्षण आणि विधि व न्याय विभागास देण्यात येईल. -देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
