राज्यात लागू करण्यात आलेला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्यास सरकाराची सकारात्मक भूमिका आहे, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला दिले. या संदर्भात २० नोव्हेंबरला राज्यातील सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर व्यापाऱ्यांनी एलबीटीचा मुद्दा तापवला होता. तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारला मात्र त्यावर ठोस निर्णय घेता आला नाही. सत्तेवर आल्यानंतर भाजप सरकारने एलबीटी रद्द करण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याचे ठरविले आहे. राज्यापालांच्या अभिभाषणातही सरकारच्या वतीने तशी ग्वाही देण्यात आली आहे.  या संदर्भात फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (फॅम) च्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांची मंत्रालयात भेट
घेतली.