मुंबई : अंदाज समितीच्या सदस्यांच्या दौऱ्याच्या वेळी १ कोटी ८४ लाख रुपयांची रोख रक्कम धुळे शासकीय विश्रामगृहात आढळल्यावर त्याची विशेष चौकशी पथकाकडून चौकशीची घोषणा झाली होती. तसेच नीतिमूल्य समिती स्थापन केली जाईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. या घटनेला दोन महिने पूर्ण झाले पण या दोन्ही घोषणा पोकळ ठरल्या आहेत. दुसरीकडे या प्रकरणी खंडणीचा गुन्हा नोंदवून तपास सुरू झाला असताना आरोपींनी उच्च न्यायालयाची स्थगिती मिळवल्याने धुळे रोकड प्रकरण पूर्ण थंड बस्त्यात गेले आहे.
आमदारांच्या दौऱ्याच्या वेळी अंदाज समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांचे सचिव किशोर पाटील यांच्या कक्षात १ कोटी ८४ लाख रुपयांची रोख रक्कम आढळली होती. शिवसेनेचे (ठाकरे) माजी आमदार अनिल गोटे यांच्यामुळे हे सारे प्रकरण उघडकीस आले होते. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पोलिसांचे ‘विशेष चौकशी पथक’ (एसआयटी) स्थापन करण्यात येईल तसेच विधिमंडळाची नीतिमूल्य समिती स्थापण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. ही घटना उघडकीस येऊन दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला तरी सरकारने याप्रकरणाच्या तपासासदंर्भात कोणतीही समिती स्थापन करण्याची हालचाल केलेली नाही.
राज्य सरकारचा निधी योग्य पद्धतीने खर्च होतो का, यासंदर्भातील शिफारशी ‘अंदाज समिती’ करत असते. या समितीमध्ये दोन्ही सभागृहाचे २९ आमदार सदस्य असतात. यावेळी समितीचे अध्यक्ष शिवसेचे (शिंदे गट) अर्जून खोतकर आहेत. या समितीचे १५ सदस्य धुळे दौऱ्यावर असताना ते निवासाला असलेल्या शासकीय विश्रामगृहावर रोकड सापडली होती. याप्रकरणी समिती अध्यक्ष अर्जून खोतकर यांचे स्वीय सहायक किशोर पाटील आणि वाहनचालक यांच्या विरोधात खंडणी वसुलीचा गुन्हा दाखल झाला होता.
धुळे रोकड प्रकरणाच्या चौकशीवर स्थगिती आल्याने पोलीस याप्रकरणाचा तपास करणार नाहीत आणि सरकारने नितीमूल्य समितीची घोषणा बासनात गुंडाळल्याने अंदाज समिती सहीसलामत याप्रकरणातून बाहेर पडली आहे.
धुळे रोकड प्रकरणानंतर राज्य सरकारने ‘एसआयटी’ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. ती झाली किंवा त्यांचा तपास किती झाला, याची मला माहिती नाही. मात्र विधिमंडळ याप्रकरणी नीतीमूल्य समिती स्थापन करणार नाही. – प्रा. राम शिंदे, सभापती, विधान परिषद
धुळे रोकड प्रकरणातला आरोपी उच्च न्यायालयात गेला असून याप्रकरणाच्या चौकशीवर स्थगिती मिळवली आहे. आरोपीच्या मागे राज्य सरकार असून सरकारला व विधिमंडळाला या प्रकरणाची चौकशी नको आहे. कारण अंदाज समितीमध्ये सर्वपक्षीय आमदार आहेत. – अनिल गोटे, माजी आमदार