राज्यात ३० हजार गावांमध्ये दुष्काळ

राज्यातील ३३ जिल्हय़ांतील एकूण ४४ हजार गावांपैकी तब्बल २९ हजार ६०० गावांमध्ये भीषण पाणीटंचाई आहे. राज्य सरकार आता या गावांमध्ये टंचाईसदृश परिस्थितीऐवजी दुष्काळ जाहीर करणार आहे. पावसाच्या आगमनापर्यंत दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी विविध उपाययोजना कराव्या लागणार असून त्याचा आणखी आर्थिक बोजा राज्य सरकारवर पडणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर ९०० कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविण्यात येणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिली.

मराठवाडय़ातील परिस्थिती आणखीनच गंभीर झाली आहे. या भागातील धरणांमध्ये केवळ २ टक्के पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. सध्या दहा हजारांहून अधिक दुष्काळग्रस्त गावांना पाच हजार टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करावा लागत आहे.

राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या संदर्भात एच. एम. देसरडा व डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी उच्च न्यायालयात स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. केंद्र सरकारच्या २००५ च्या आपत्ती व्यवस्थापन कायदानुसार व २००९ च्या दुष्काळ मॅन्युअलप्रमाणे राज्य सरकार दुष्काळी परिस्थिती हाताळत नसल्याने आपत्तीग्रस्तांना मदतीपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे डॉ. लाखे-पाटील यांचे म्हणणे होते.

राज्य सरकार आता टंचाईसदृश गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करणार आहे, त्यासंबंधीचा शासन आदेश लवकरच जारी केला जाईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव अशोक आत्राम यांनी दिली. राज्यातील सर्व धरणांतील मिळून केवळ १५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. राज्यातील ४०३३ गावे व ६५४८ वाडय़ांना ५१५९ टँकरमार्फत पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करावा लागत आहे.