“दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे लक्षात येताच गुन्हा नोंदवणे पोलिसांचे कर्तव्य”

न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितल्यावर पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पोलीस उपायुक्तांची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचा वादग्रस्त आदेश मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी घेतला होता. त्यानंतर त्यांनी सुधारित आदेश काढला होता. त्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर याबाबतच्या याचिकेवर आज (गुरुवार) सुनावणी झाली. त्यावेळी दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे लक्षात येताच एफआयआर नोंदवणे हे पोलिसांचे कर्तव्य असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.

त्याचमुळे माजी पोलीस आयुक्तांच्या परिपत्रकाला दिले आव्हान –

तत्पूर्वी, आव्हान देण्यात आलेले सुधारित परिपत्रक नव्या पोलीस आयुक्तांनी मागे घेतल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच आपली अशील आणि तिच्या मुलीवर लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला होता. परिणामी तिने विशेष पोक्सो न्यायालयात धाव घेतली. परंतु पोलिसांच्या परिपत्रकाचा दाखला देऊन विशेष न्यायालय निर्णय देण्यास दिरंगाई करत असल्याचे आणि त्याचमुळे माजी पोलीस आयुक्तांच्या परिपत्रकाला आव्हान दिल्याचे याचिकाकर्त्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

न्यायालयाने दंडाधिकार्‍यांना कोणताही आदेश देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र याचिकाकर्तीच्या अर्जावर लवकरात लवकर निर्णय देण्याचे आदेश दिले.

न्यायालयाने म्हटले…

“एखाद्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करणे योग्य की अयोग्य यावर अडून न राहता दखलपात्र गुन्हा असल्यास तो नोंदवण्याचे कर्तव्य पोलिसांनी पार पाडावे. त्यानंतर तपासादरम्यान कोणताही पुरावा न मिळाल्यास पोलिसांनी न्यायालयात योग्य तो अहवाल दाखल करावा.”, असे न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना नमूद केले.