मुंबई : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ते प्राधान्याने उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी गुरुवारी राज्य सरकारच्या विविध विभागांना दिले. यामुळे आता या विभागांतील कर्मचाऱ्यांची निवडणूक कामांसाठी नियुक्ती केली जाणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तयारीसंदर्भात आयोगाच्या कार्यालयात वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत बोलताना वाघमारे यांनी दिवाळीनंतर होऊ घातलेल्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाचा आढावा घेतला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि इतरही कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता महत्त्वाची आहे. त्याचबरोबर राज्य निवडणूक आयोगातही काही जागा रिक्त आहेत. एकूण मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेबाबत संबंधित विभागांना अवगत करण्यात यावे, असे त्यांनी सांगितले.
कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी वेळीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. गरजेनुसार भरारी पथके, चेकपोस्ट, तक्रार निवारण केंद्रे इत्यादींची व्यवस्था करण्यात यावी. सर्व ठिकाणी पुरेसा पोलीस बंदोबस्त असावा. आचारसंहितेच्या प्रभावी अंमबजावणीच्या दृष्टीने संपूर्ण यंत्रणेने सजग राहणे आवश्यक आहे. कुठेही अनुचित प्रकार घडणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशी सूचनाही वाघमारे यांनी दिली.
तर राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकांसाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाईल. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची पुरेशी उपलब्धता होण्याच्या दृष्टीने आतापासूनच नियोजन करण्यात येईल. कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही आवश्यक ती खबरदारी घेतली जाईल, अशी माहिती मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी दिली.
राज्यातील २९ महानगरपालिका, २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायती, ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू आहे. प्रभाग रचनेचे काम पूर्ण झाले आहे. आरक्षण निश्चिती आणि मतदार यादीचा कार्यक्रम देण्यात आला आहे, अशी माहिती आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी दिली.
या बैठकीला नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरव विजय, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंग, मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती, विशेष पोलिस महानिरीक्षक मनोजकुमार शर्मा आदी उपस्थित होते.