मुंबई : राज्यातील जुन्या शासकीय, निमशासकीय, खासगी जमिनीवरील सर्व नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या स्वयंपुनर्विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून ती सरकारी, निमसरकारी संस्थांच्या जमिनीवर राबविण्यास तसेच एकापेक्षा अधिक इमारतींच्या समूह स्वयंपुनर्विकास करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. तसेच या प्रकल्पांसाठी वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक, करात सूट, व्याज सवलत अशा आणखी सवलती देण्यात येणार आहेत.
मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर अशा मोठ्या शहरांमधील ३० वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या व जीर्ण गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी राज्यात सप्टेंबर २०१९ पासून स्वयंपुनर्विकासाचे धोरण लागू करण्यात आले आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून जुन्या एकल इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी विविध सवलती दिल्या जात असून आतापर्यंत मुंबईतील १५ इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास झाला आहे. ही योजना सोसायटींना लाभधारक ठरत असली तरी मुंबईतील जागेची टंचाई आणि एकल इमारतींच्या विकासामुळे उद्यान, सुसज्ज पदपथ, तरण तलाव, वाहनतळ अशा सुविधा या इमारतींमध्ये दिल्या जात नाहीत. परिणामी या योजनेला अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळत नसल्याने आता या योजनेत बदल करण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे.
स्वयंपुनर्विकास करण्याकरिता आवश्यक परवानगी, अर्थ व तंत्र सहाय्य सुलभ व जलद रीतीने मिळाल्यास स्वयंपुनर्विकासाची प्रक्रिया जलद गतीने करण्याबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यतेखाली एका अभ्यासगटाची स्थापना केली आहे.
या समितीस तीन महिन्यांत सध्याच्या स्वंयपुनर्विकास योजनेत सुधारणा, योजनांकरिता पुरेसे अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याकरिता आवश्यक उपाययोजना, स्वयंपुनर्विकास प्रकल्प यशस्वी होण्याकरिता कार्यपद्धती व मार्गदर्शक सूचना, स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांची व्याप्ती वाढवून ते झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, शासकीय, महानगरपालिका आदी भूखंडांवरील संस्थांसाठी लागू करणे, जे प्रकल्प अर्धवट रखडलेले आहेत अशा प्रकल्पांचा स्वयंपुनर्विकासासाठी उपाययोजना सुचविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
या प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी मुंबई बँकेकडे १६०० प्रस्ताव दाखल झाले असून हे प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी समूह स्वयंपुनर्विकासाची सुविधा उपयुक्त ठरणार आहे. सध्याच्या धोरणात पागडी, चाळ, सेस इमारती. पालिका, म्हाडा यांच्या जुन्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास करता येत नाही. गृहनिर्माण विभागाच्या धोरणापूर्वी अभ्यासगट अहवाल देईल. – प्रवीण दरेकर, अध्यक्ष, स्वयंपुनर्विकास योजना अभ्यासगट
