मुंबई : राज्यातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेत आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी १० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला. या निर्णयामुळे आता संस्था चालक व सामान्य प्रवर्गातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी महाविद्यालयातील प्रवेश क्षमता वाढवणे गरजेचे असल्याचे विद्यार्थी व पालकांकडून सांगण्यात येत आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय यापूर्वी सरकारी आणि अनुदानित संस्थांमध्ये लागू झाला होता. पण खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येही हे आरक्षण लागू करण्याबाबतची अधिकृत घोषणा झाली नव्हती. आता खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध जागांपैकी १० टक्के जागांवर ईडब्ल्यूएस आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून जाहीर करण्यात आला.
या नव्या पत्रकानुसार राज्यातील अल्पसंख्याक संस्था वगळता सरकारी, सरकारी अनुदानित, पालिका आणि खासगी विनाअनुदानित संस्थांमधील जागांवर ईडब्ल्यूएस प्रवर्गात १० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. नव्या निर्णयामुळे सामान्य वर्गातील मुलांच्या गुणवत्ता यादीतील जागांवर परिणाम होणार आहे. राज्य सरकारने या खासगी महाविद्यालयांमधील जागा वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. मात्र असा कोणताही अर्ज दाखल झाला नसल्याचे सांगत पालकांच्या अनेक संघटनांनी या नव्या तरतुदीला हरकत घेतली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये काढलेल्या आदेशांनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण लागू करण्यासाठी आधी एकूण प्रवेश क्षमतेत २५ टक्के वाढ करणे आवश्यक आहे. या आदेशांनुसार सरकारने सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील जागांची क्षमता वाढवली. पण खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी हा आदेश अद्याप तरी लागू केलेला नाही, असेही काही पालकांनी स्पष्ट केले. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलांना ५० टक्के आणि मुलींना १०० टक्के सवलत शुल्कात मिळते. ही सवलत राज्य सरकारकडून दिली जाते.
