आर्थिक चणचणीतून अद्यापही बाहेर न पडलेल्या ‘महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड‘ला (एमटीएनएल) मुंबई व नवी दिल्ली येथील आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा तिढा सोडविता आलेला नाही. दूरसंचार विभागाकडून निधी उपलब्ध झालेला नाही. मात्र एमटीएनएल आणि भारत संचार निगम लिमिटेडच्या (बीएसएनएल) पुरुज्जीवनाच्या नावाखाली नवा पाच कलमी प्रस्ताव दूरसंचार विभागाने सादर केला आहे.
एमटीएनएल कर्मचाऱ्यांना आता ऑगस्टचा पहिला आठवडा उजाडला तरी वेतन न मिळाल्याने घबराट पसरली आहे. एमटीएनएलचे प्रभारी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुमार यांनी दूरसंचार विभागाला पत्र पाठवून १९८६-८७ मधील ४३१ कोटींचे रोखे आणि त्यावरील व्याजापोटी १७०० कोटी रुपये तात्काळ उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. हा निधी मिलाला तर कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यांचे वेतन देता येऊ शकेल, असे सुनील कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे.
ज्या माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पी. के. पुरवार यांच्या काळात एमटीएनएल आर्थिक चणचणीत होती त्याच पुरवार यांच्यावर आता बीएसएनएलच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. एमटीएनएलचे आता २१ हजार तर बीएसएनएलचे एक लाख ४० हजार कर्मचारी आहेत.
या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या खर्चामुळे या दोन्ही यंत्रणा तोटय़ात गेल्याचा आरोप दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केल्याचा उल्लेख करून युनायटेड फोरम या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचे निमंत्रक ए. के. कौशिक यांनी सांगितले की, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च हा ४५ टक्के असतानाही तो ७५ टक्के असल्याचा आरोप केला गेला. एमटीएनएलला फोर-जी परवान्यासाठी सात हजार कोटी कर्ज घ्यायला लावण्यात आले. त्यावरील ७०० कोटींच्या व्याजामुळे एमटीएनएल तोटय़ात आले आहे. हा खर्च केंद्र सरकारने द्यावा. दोन्ही कंपन्यांच्या पुनरुज्जीवनाच्या नावाखाली दूरसंचार विभागाने पाच कलमी प्रस्ताव सादर केला आहे. स्वेच्छानिवृत्ती योजना, निवृत्तीचे वय ६० वरून ५८ करणे, मालमत्तांचे मुल्यांकन, एमटीएनएल-बीएसएनएलला फोरजी परवाना आणि एमटीएमएल-बीएसएनएल विलिनीकरण अशा पाच मुद्दय़ांचा समावेश आहे. या दोन्ही कंपन्यांच्या मालमत्तांचे मुल्यांकन सहा लाख कोटी होत असतानाही ते दोन लाख कोटी गृहित धरण्यात आले आहे, असा आरोपही कौशिक यांनी केला आहे.
याबाबत एमटीएनएलचे प्रभारी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुमार यांचा संपर्क होऊ शकला नाही.
