वांद्रयातील उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी भूखंड मोकळा करण्यास सुरुवात, आतापर्यंत ६२ झोपड्या हटविल्या

वांद्र्यातच पुनर्वसन

मुंबई उच्च न्यालायाची नवीन इमारत वांद्रे शासकीय वसाहतीच्या ३० एकर जागेवर बांधण्यात येणार आहे. मात्र या ३० एकरपैकी २.५ एकर जागेवर गौतम नगर झोपडपट्टी आहे. या झोपडपट्टीतील पात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न गंभीर बनला होता. पात्र झोपडीधारकांना वांद्रेबाहेर, मालाड-मालवणीत घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र यास झोपडीधारकांनी विरोध करून वांद्रे येथेच पुनर्वसन करण्याची मागणी केली होती. घरे रिकामी करण्यास विरोध केला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या कामात अडचण निर्माण झाली होती. पुनर्वसनाचा प्रश्न सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी आव्हानात्मक बनला होता.

शेवटी झोपु प्राधिकरणाने पुढाकार घेऊन झोपडीधारकांच्या मागणीनुसार त्यांचे वांद्रे येथेच पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेऊन त्यादृष्टीने कार्यवाही केली. ९५ पात्र झोपडीधारकांना खेरवाडीतील ओम साई झोपु योजनेत, तर उर्वरित रहिवाशांना बालाजी शाॅपकिपर्स असोसिएशनच्या झोपु योजनेत घरे देण्यात आली. तसेच ५ अनिवासी रहिवाशांनाही बालाजी शाॅपकिपर्स असोसिएशनच्या योजनेत दुकाने देण्यात आली. यासाठीची सोडतही झोपु प्राधिकरणाने काढली. ही सोडत काढल्यानंतर एक एक करत आता झोपड्या रिकाम्या करण्यास सुरुवात झाली आहे.

आतापर्यंत ६२ झोपड्या रिकाम्या करून त्यांचे पाडकाम सुरू करण्यात आले आहे. उर्वरित झोपड्या १०-१२ दिवसात रिकाम्या करण्यात येणार आहेत. या सर्व झोपड्या रिकाम्या करून मोकळा झालेला भूखंड लवकरात लवकर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वर्ग करण्याचे झोपु प्राधिकरणाचे नियोजन आहे, असे प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने सांगितले. एकूणच आता उच्च न्यायालायच्या इमारतीच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला असून लवकरच इमारतीच्या कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.