राज्य सरकारला हवे आहेत हस्ताक्षर तज्ञ! साडे सहा हजार प्रकरणांची भिस्त

महाराष्ट्र वगळता उर्वरित सर्व राज्यात दस्तावेज परीक्षक विभाग हा न्यायवैद्यक विभागाच्या अखत्यारित येतो. परंतु राज्यात मात्र या विभागावर गुन्हे अन्वेषण विभागाचे नियंत्रण आहे. मुळात हा विभाग पोलिसांच्या अधिपत्याखाली असता कामा नये, अशा राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या शिफारशी असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. राज्यात हस्ताक्षरतज्ज्ञांची ४० मंजूर पदे असली तरी यापैकी दहा पदे ही वरिष्ठ पातळीवरील आहेत. कनिष्ठ पातळीवरील ३० पदांपैकी १६ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अहवालाला विलंब लागत आहे, असे सांगण्यात आले. पुण्यात संपूर्ण कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा परिसर येतो. या विभागात ११ हस्ताक्षर तज्ज्ञ असले तरी सर्वाधिक अडीच हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पुणे विभागातील कोकण हा परिसर मुंबईच्या अखत्यारित दिला असता तर कदाचित अहवालासाठी दहा वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागली नसती, असे या विभागाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले. पुणे विभागात २०१५ मधील प्रकरणांचा अहवाल अलीकडे देण्यात आला आहे. 

१९९३ चा मुंबई बॉम्बस्फोट, जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट, २६ नोव्हेंबरचा अतिरेकी हल्ला, जनरल अरुण वैद्य खून खटला, अंजना गावीत बालहत्या प्रकरण, तेलगी मुद्रांक घोटाळा, नागरी कमाल धारणा कायदा तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग गैरव्यवहार, भास्कर वाघ गैरव्यवहार, शीना बोरा हत्या आदी कितीतरी खटल्यात न्यायालयात महत्त्वाची साक्ष देणारा हा विभाग कायम दुर्लक्षितच राहिला आहे. याबाबत माजी मंत्री सुधीर मनगुंटीवार यांनी पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. परंतु हा प्रश्न चर्चेसाठी आलाच नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या दुर्लक्षित राहिल्या आहेत.

राज्यातील प्रलंबित प्रकरणे…

संपूर्ण मुंबईसाठी सहा हस्ताक्षर तज्ज्ञ असून सहाशे प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पुण्यासाठी (संपूर्ण कोकण, पश्चिम महाराष्ट्राचा परिसर) ११ हस्ताक्षर तज्ज्ञ असून सर्वाधिक अडीच हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. नागपूर- विदर्भ आणि औरंगाबाद (संपूर्ण मराठवाडा) या विभागांसाठी प्रत्येकी चार हस्ताक्षर तज्ज्ञ असून अनुक्रमे १८०० व ५५० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या सर्व विभागात सध्या २०१८-१९ मधील प्रकरणांचे अहवाल आता दिले जात आहेत.

२०१८ पासून हस्ताक्षर तज्ज्ञांचे एकही पद भरले गेले नाही तसेच साडेसहा हजार प्रकरणे प्रलंबित असून ती पुणे व नागपूर येथे अधिक आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. नागपूर येथे मुंबई व संभाजीनगरमधील हस्ताक्षर तज्ज्ञांची मदत घेऊन प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी १ ॲागस्टपासून विशेष मोहीम सुरु करण्यात आली आहे. ठसे तज्ज्ञांची पदे रिक्त नाहीत. आणखी शंभर पदे भरण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. इक्बाल सिंग चहल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)

हस्ताक्षर तज्ज्ञांचा सल्ला कधी मागितला जातो? 

वादग्रस्त सही, फेरफार करून फसवणूक, मंत्री, खासदार, आमदार यांच्या नावे बोगस शिफारस पत्रे, तांत्रिक वा रासायनिक खाडाखोड, लेखनाचा क्रम, खुनाच्या ठिकाणी सापडलेला दस्तावेज, खंडणीसाठी येणारी धमकी पत्रे, आत्महत्या चिठ्ठी, निनावी पत्रे, हुंडाबळी, छळ, जाच याबाबतची पत्रे, बॉम्बस्फोटाबाबत लिहिलेली कागदपत्रे, धनादेशावरील खाडाखोड आदी. याशिवाय मसुदा, आदेश, कंत्राट, करारनामा, लेख, इच्छापत्र, खरेदीखत, लॉटरीची तिकिटे, पासपोर्ट, गुणपत्रिका, शाळा सोडल्याचे दाखले, समभाग हस्तांतरण प्रमाणपत्रे आदींची तपासणी अत्याधुनिक उपकरणांच्या सहाय्याने केली जाते.