मुंबई: राज्यातील महिला अत्याचाराची प्रकरणे लवकर निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे तीन विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महिलांवरील अत्याचारची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी राज्यात २७ विशेष न्यायालये आहेत. त्यात आणखी तीन विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यासाठी दोन कोटी ३९ लाख रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यात नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या या तीन न्यायालयांसाठी १ जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, १ लघुलेखक, १ अधीक्षक, १ वरिष्ठ लिपिक, १ कनिष्ठ लिपिक असे पाच नियमित पदे निर्माण करण्यात आली होती. या न्यायालयांसाठी प्रत्येकी २ मनुष्यबळ सेवा १ हवालदार, १ शिपाई अशी चार पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
राज्यात महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे त्वरेने निकाली काढण्यासाठी आतापर्यंत २७ ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. या न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. या न्यायालयांची उपयुक्तता विचारात घेता अत्याचारांच्या घटनांमुळे पीडित महिलांना त्वरेने न्याय मिळण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम या ठिकाणी देखील विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
