वादग्रस्त जनसुरक्षा कायदा पावसाळी अधिवेशनातच! सरकारचा निर्धार; विरोधक, स्वयंसेवी संस्थांचा आक्षेप

शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने जनसुरक्षा कायदा करण्याची महायुती सरकारची योजना आहे. गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात आले होते. पण विरोधकांच्या आक्षेपानंतर हे विधेयक संयुक्त समितीकडे विचारार्थ पाठविण्यात आले होते. संयुक्त समितीचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक विधान भवनात पार पडली. या प्रस्तावित कायद्याला काही जणांचा आक्षेप होता. त्यावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. यावर सहमती घडवून आणण्याचा प्रयत्न झाला आहे असे बावनकुळे यांनी (पान ८ वर) (पान १ वरून) नमूद केले. तेलंगणा, छत्तीसगड, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी याच धर्तीवर कायदा केला आहे. संयुक्त समितीच्या बैठकीत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी प्रस्तावित कायद्यास आक्षेप घेतला.

गैरवापराची भीती

शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्याकरिता हा कायदा करण्यात येत असल्याचे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. विधेयकाच्या व्याख्येत नक्षलवादाचा कुठेही उल्लेख नसल्याचा स्वयंसेवी संस्थांचा आक्षेप आहे. कोणत्याही सरकारी यंत्रणेच्या विरोधात आंदोलन किंवा टीकाटिप्पणी केल्यास कारवाई होऊ शकते. विधेयकातील ‘बेकायदेशीर कृत्य’ या व्याख्येसही आक्षेप घेण्यात येतो. कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य लेखी वा तोंडी केले असले तरी कारवाईची तरतूद गंभीर असल्याचा आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे.

शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्याकरिता हा कायदा महत्त्वाचा असल्याने ३० जूनपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजूर केला जाईल. –चंद्रशेखर बावनकुळे, संयुक्त समितीचे अध्यक्ष

शहरी नक्षलवादी म्हणजे नेमके कोण हे सरकारने आधी स्पष्ट करावे. या कायद्याचा दुरुपयोग होण्याची भीती आहे.–जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस</p>