मुंबई : शासकीय भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना रेडी रेकनरच्या दहा टक्के शुल्क भरुन मालकी हक्क (वर्ग दोनमधून एकमध्ये रुपांतर) प्रदान करण्याची योजना ३१ डिसेंबर रोजी संपत आहे. त्यानंतर ६० टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. तरीही या योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळाला असून मुंबईतील तीन हजार सहकारी संस्थांपैकी आतापर्यंत फक्त ६८ संस्थांनी मालकी हक्कात रुपांतर केले आहे.
राज्यात शासकीय भूखंडावर २२ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यात मुंबईत सर्वाधिक आहेत. त्या खालोखाल पुणे, ठाणे, नवी मुंबई तसेच इतर शहरांचा क्रमांक लागतो. मुंबईत रेडी रेकनरचा दर अधिक असल्यामुळे दहा टक्के रक्कमही कोट्यवधींच्या घरात जात आहे. त्यामुळे ती सरसकट पाच टक्के करावी अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.
शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार, स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या व एकूण क्षेत्रफळाच्या २५ टक्के क्षेत्रफळाइतकी घरे पंतप्रधान आवास योजनेत बांधून देणाऱ्या सहकारी संस्थेला पाच टक्के तर उर्वरित सर्व संस्थाना दहा टक्के शुल्क लागू आहे. १६ मार्च २०२४ रोजी लागू झालेल्या या निर्णयानंतर आतापर्यंत शहर व उपनगरात फक्त ६२ संस्थांनी रेडी रेकनरच्या दहा टक्के रक्कम भरुन मालकी हक्क घेतला आहे. त्याआधी १५ टक्के शुल्क भरावे लागत होते. तेव्हा फक्त शहरातील सहा संस्थांनी तो लाभ घेतला होता.
शासनाच्या पाच टक्के शुल्क योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एकही संस्था पुढे आलेली नाही. विकासकामार्फत पुनर्विकास करणाऱ्या संस्थांकडून प्रामुख्याने दहा टक्के शुल्क योजनेचा लाभ घेण्यात आला आहे. हे प्रमाण फक्त दोन टक्के आहे. काही संस्था हा लाभ घेण्यास तयार आहेत. परंतु भूखंडाचे मालकी हक्कात रुपांतर करण्यासाठी जितके शुल्क भरावे लागत आहे, तितक्याच शुल्काची रोखीच्या स्वरुपात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मागणी केली जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात सहकारी संस्थांना दहा टक्के नव्हे तर २० टक्के शुल्क भरावे लागत आहे.
विकासक ही रक्कम सहज भरत आहे, याकडे एका रहिवाशाने लक्ष वेधली. रोख रक्कम द्यायला काही संस्था तयार आहेत. परंतु आगावू रक्कम मागितली जात असल्यामुळे संस्थांना भीती वाटत आहे. रुपांतर झाले नाही वा काही कारणांमुळे अडकले तर रोख रकमेची जबाबदारी कोण घेणार, असेही या रहिवाशाने सांगितले. शासनाने सरसकट पाच टक्के शुल्क आकारले तर ते सहज शक्य आहे. अनेक संस्था रुपांतरासाठी पुढे येतील, असा विश्वास शासकीय भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या महासंघाचे अध्यक्ष सलील रमेशचंद्र यांनी व्यक्त केला आहे.
शासनाने माजुल भूखंड (शासनाने कर न भरल्याने वा आणखी काही कारणांनी ताब्यात घेतलेले भूखंड) रेडीरेकनरच्या पाच टक्के शुल्क आकारुन जर निवासी भूखंड मालकी हक्काने देण्याचे ठरविले आहे तर तो नियम शासकीय भूखंडावरील सर्व गृहनिर्माण संस्थांना लागू करण्यास काय हरकत आहे, असा सवालही त्यांनी केला आहे. त्यामुळेही शासनाच्या महसुलात मोठी भर पडेल. सर्व रहिवाशीही आनंदाने भूखंड मालकी हक्काने करण्यासाठी पुढाकार घेतील. डिसेंबरपर्यंत संपुष्टात येणारी मुदत आणखी पाच वर्षे वाढवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत असलेल्या अडचणी दूर करणे सहकारी गृहनिर्माण संस्थाना सोपे जाईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
