नवी मुंबईतील इमल्यांवरून उच्च न्यायालयाची टीका बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही नवी मुंबईत सर्रासपणे बेकायदा बांधकामे सुरू राहण्यासाठी राज्य सरकारची भूमिका खतपाणी घालत असल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने सोमवारी ओढले. एवढेच नव्हे, तर धोरणाबाबत पालिका-नगरपालिकांकडून सूचना-हरकती मागवण्याची गरज काय आणि निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर कोणती पालिका त्याला प्रतिसाद देईल, असा सवाल करीत न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईचा आदेश हा केवळ नवी मुंबईपुरता मर्यादित नसल्याचे स्पष्ट करीत संबंधित यंत्रणांनी कारवाई सुरू ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने या वेळी दिले. सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्या धोरणाचा आराखडा सादर करण्यासाठी आणखी दोन आठवडय़ांची मुदत महाधिवक्ता रोहित देव यांच्यातर्फे मागण्यात आली. धोरणाबाबत पालिका-नगरपालिकांकडून सूचना-हरकती मागवण्यात आल्याने ही मुदत देण्याचे स्पष्टीकरणही देव यांनी दिले. तसेच आचारसंहितेमुळे धोरणाचा अंतिम आराखडा तयार करणे शक्य नाही, असा दावाही त्यांनी केला. मात्र न्यायालयाने कारवाईचे आदेश देऊनही नवी मुंबईत ४०० हून अधिक बेकायदा बांधकामे नव्याने उभी राहिल्याची बाब याचिकाकर्ते राजीव मिश्रा यांच्यावतीने अ‍ॅड्. दत्ता माने यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तर जमीनदोस्त करण्यात आलेल्या दोन इमारती पुन्हा बांधण्यात येऊन लोक तेथे राहत असल्याची बाब एमआयडीसीच्या अ‍ॅड्. शाल्मली यांनी न्यायालयाला सांगितली. शिवाय न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाईदरम्यान पोलीस संरक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार होते. मात्र ते उपलब्ध होत नसल्याने कारवाईत अडथळे निर्माण होत असल्याचे पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. संजय मारणे यांनी सांगितले. यावर सरकारच्या या भूमिकेनंतर बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईला स्थगिती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सरकार कधी धोरण आणेल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे संबंधित यंत्रणा ही कारवाई करण्यासाठी मोकळ्या असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कारवाईदरम्यान पोलीस संरक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने एक विशेष पथक स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. १८ महिने उलटले तरी त्याची अंमलबजावणी का केली नाही, असे न्यायालायने सुनावले. सरकार अंतिम धोरण करण्यास टाळाटाळ करीत आहे आणि तसे करून बेकायदा इमारतीत राहणाऱ्यांमध्ये आशा निर्माण करीत आहे. सरकारची ही भूमिका बेकायदा बांधकामांना प्रोत्साहन देत आहे. बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे अधिकार पालिकांना असताना सरकार त्यांना संरक्षण देणारे धोरण आणण्याचा घाट का घालत आहे. - अभय ओक, अनुजा प्रभुदेसाई - न्यायमूर्तीc
