मुंबई : वाशी येथील दोन बेकायदा इमारतींच्या पाडकामाबाबत नवी मुंबई महापालिकेने बजावलेल्या नोटिशींना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकारात स्थगिती दिली? असा प्रश्न करून उच्च न्यायालयाने त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, न्यायालयाच्या या आदेशावर उत्तर दाखल करण्याऐवजी याचिकेच्या स्वरूपावरच सरकारतर्फे शनिवारी प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला ‘कॉन्शस सिटीझन्स फोरम’ या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, उपमुख्यमंत्र्यांचा आदेश बेकायदा ठरवून तो रद्द करण्याची आणि महापालिकेने बजावलेल्या पाडकाम नोटिशीच्या अंमलबजावणीची मागणी केली आहे. इमारतींना निवासी प्रमाणपत्रे नसतानाही अनेक सदनिकांची तृतीय पक्षाला विक्री केल्याचे प्रकार २२ वर्षांनंतरही बेकायदा पद्धतीने सुरू असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.
न्यायमूर्ती घुगे आणि न्यायमूर्ती भोबे यांच्या खंडपीठाने मागील सुनावणीच्या वेळी बेकायदा बांधकाम प्रकरणाच्या सर्व बाबी तपासल्यानंतर या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली. तसेच, महापालिकेने बेकायदा बांधकामांना कायद्याप्रमाणे नोटीस बजावून कारवाईची प्रक्रिया सुरू केलेली असताना, उपमुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या अधिकारात या नोटिशींना स्थगिती दिली? नियोजन प्राधिकरणांच्या अशा कारवायांना अशी स्थगिती देण्याचा अधिकार नगर विकासमंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्र्यांना आहे का ? असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला होता.
प्रकरण काय ?
– वाशीमधील ‘अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन कंडोमिनियम नंबर-१४’ आणि ‘नैवेद्या को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी कंडोमिनियम नंबर-३’ या सिडकोच्या इमारतींचे बांधकाम २००३ मध्ये विनापरवानगी पाडण्यात आले. असोसिएशनने स्थानिक नगरसेवक व शिवसेनेचे बेलापूर विधानसभा क्षेत्राचे जिल्हाध्यक्ष किशोर पाटकर यांच्याशी हातमिळवणी करून हा प्रकार केला.‘सिडको’ने याची गंभीर दखल घेत असोसिएशन व संबंधितांना नोटिसा बजावल्या.
– त्यानंतर हे क्षेत्र नवी मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारित गेले. महापालिकेने नव्या इमारतीच्या बांधकामाला हंगामी परवानगी दिली. मात्र, नंतर बांधकाम आराखड्याप्रमाणे बांधकाम झाले नाही. त्यामुळे त्यामुळे महापालिकेने ३ मार्च २०२५ रोजी बेकायदा इमारत तोडण्याविषयी नोटीस दिली. याविरोधात सोसायट्यांनी १३ मे २०२५ रोजी नगरविकास खाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे धाव घेत अर्ज केला. त्यावर तत्काळ कारवाई करत उपमुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेने बजावलेल्या नोटिशीला स्थगिती दिली.
याचिकेचे स्वरूप पडताळण्याचे आदेश
●याचिकेत बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यामुळे, ही याचिका जनहित स्वरूपाची असल्याचे राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. या मुद्द्याची न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली.
●उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या आदेशाला आव्हान देणारी स्वयंसेवी संस्थेची याचिका ही जनहित की रिट स्वरूपाची आहे, याची पडताळणी करण्याचे आणि त्याबाबतचा अहवाल दोन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश महानिबंधक कार्यालयाला दिले आहेत.
