मुंबई : जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल यांचे बँक खाते फसवे म्हणून वर्गीकृत करण्याचा बँक ऑफ इंडियाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला.

या वर्गीकरणाच्या आधारे केलेल्या सर्व कारवाया देखील न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि आणि फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठाने रद्द केल्या. त्यात खात्याच्या व्यवहारांबाबत संबंधित केंद्रीय यंत्रणेला पाठवलेल्या अहवालाचा समावेश आहे. न्यायालयाचा सविस्तर आदेश अद्याप उपलब्ध झालेला नाही.

तपास यंत्रणेच्या आरोपांनुसार, गोयल यांच्यावर अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याबद्दल फौजदारी खटले सुरू आहेत. सुमारे ५३८.६२ कोटी रुपयांच्या कथित बँक फसवणुकीशी संबंधित आर्थिक गैरव्यहाराप्रकरणी छापे टाकल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) २० जुलै २०२३ रोजी गोयल यांना अटक केली होती. तसेच, त्यांची कसून चौकशी केली होती.

कॅनरा बँकेने जेट एअरवेज इंडिया लिमिटेड, गोयल, त्यांची पत्नी अनिता, कंपनीचे माजी कार्यकारी जी. शेट्टी आणि इतर अज्ञात सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तक्रार दाखल केल्यानंतर हे छापे टाकण्यात आले होते. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) या प्रकरणी दाखल केलेल्या गुन्ह्यानुसार, एअरलाइनला ८४८.८६ कोटी रुपयांची क्रेडिट मर्यादा आणि कर्जे मंजूर केली गेली होती, त्यापैकी ५३८.६२ रुपये कंपनीने परत केलेच नाही. त्यानंतर २९ जुलै २०२१ रोजी गोयल यांचे बँक खाते फसवे म्हणून वर्गीकृत केल्याचे जाहीर करण्यात आले.

गोयल यांनी निधी वळवला आणि पळवला. तसेच, एकूण खर्चापैकी संबंधित कंपन्यांना १,४१०.४१ कोटी रुपये दिल्याचे एअरलाइनच्या न्यायवैद्यक लेखापरीक्षणात उघड झाले होते, असा आरोप बँकेने केला. हा निधी संबंधित कंपनी जेट लाइट (इंडिया) लिमिटेडद्वारे वळवण्यात आला होता.

अकबर ट्रॅव्हल्सच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी सुरूवातीला फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्याच्या आधारे ईडीने गोयल आणि त्यांच्या पत्नीविरुद्ध आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण दाखल केले होते. तथापि, उच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये हे प्रकरण रद्द करून गोयल दाम्पत्याचा दिलासा दिला होता.