रस्त्यांवरील उत्सवांबाबत धोरणबदलाचा विचार करा; दहीहंडीच्या निमित्ताने उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

पुढील वर्षांपासून सणांचे अधिक प्रभावीपणे नियमन करणारे सुधारित धोरण राज्य सरकारतर्फे लागू केले जाईल, असेही न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. पन्नास वर्षांपूर्वी मुंबई आणि उपनगरातील शहराची लोकसंख्या फार नव्हती, मात्र, असे सण साजरे करण्यासाठी आता सार्वजनिक रस्ते पुरेसे नाहीत. शिवाय, वाढत्या लोकसंख्येमुळे खुल्या जागाही मर्यादित आहेत. परिणामी, रस्त्यांवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी उत्सव साजरे करण्यास परवानगी दिली, तर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे, एकीकडे धार्मिक अभिव्यक्तीला मान्यता देताना त्याचा जनतेवर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेण्याची आणि त्यात समतोल राखण्याची जबाबदारी ही सरकारची असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कल्याण पश्चिम येथील शिवाजी चौकात दहीहंडी साजरी करण्याच्या मुद्दय़ावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गटातील वादाशी संबंधित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले.

हेही वाचा >>>ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला लाभ; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

मुंबईतील सार्वजनिक रस्त्यांवर दहीहंडी उत्सव साजरा करणाऱ्या विविध गटांना परवानग्या दिल्यामुळे होणाऱ्या गैरसोयी आणि वाहतूक कोंडीच्या परिणामांचा धोरणात विचार केलेला नाही. उत्सव हे मुंबईसारख्या वैभवशाली शहराच्या परंपरा, संस्कृती आणि सामाजिक संस्कारांचा भाग असल्याचे कोणाचे म्हणणे असल्यास बदलत्या काळानुसार आणि बदलत्या लोकसंख्याशास्त्रानुसार परंपरा आणि सांस्कृतिक प्रथाही विकसित झाल्या पाहिजेत. परंतु, आज स्थलांतरित होणाऱ्यांमुळे मुंबईची लोकसंख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहे. त्या तुलनेत, सार्वजनिक रस्ते आणि सार्वजनिक सुविधांची क्षमता वाढलेली नाही हेदेखील न्यायालयाने या वेळी प्रामुख्याने अधोरेखित केले.

हेही वाचा >>>दहीहंडीमुळे ‘बेस्ट’च्या मार्गात बदल

‘संख्याही नियंत्रणात ठेवा’

मोठय़ा संख्येने नागरिक सहभागी होत असलेल्या सण-उत्सवांना सार्वजनिक चौकांमध्ये आणि सार्वजनिक रस्त्यांवर ते साजरे करण्याची परवानगी द्यायची की नाही हा प्रश्न धोरणकर्त्यांनी स्वत:ला विचारण्याची वेळ आली आहे. उत्सवांत सहभागी होणाऱ्या संख्येवरील नियंत्रणाबाबतीत कठोर अटी घालण्याबाबत धोरणकर्त्यांनी विचार करावा, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. याशिवाय, गटांद्वारे एकाच ठिकाणी असे उत्सव कोणत्या वेळेत साजरे केले जातील हे निश्चित करताना आणि उत्सवानंतर जागा पूर्ववत करण्यासाठी आयोजकांना आदेश देणेही आवश्यक आहे. या सगळय़ा बाबींचा विचार करून धोरणाची पुनर्रचना किंवा वर्तमान धोरणात सुधारणा केल्यास, धार्मिक भावनांची सार्वजनिक अभिव्यक्ती आणि व्यापक सार्वजनिक हिताचे रक्षण केले जाईल व त्यात योग्य संतुलन साधले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

शिवाजी चौकात दहीहंडी शिंदे गटाचीच..

कल्याण पश्चिम येथील शिवाजी चौकात शिंदे गटाचीच दहीहंडी साजरी होणार आहे, तर ठाकरे गटाला कुबा आणि गुरुदेव हॉटेलदरम्यानच्या रस्त्यावर दहीहंडी साजरी करण्याचा पर्याय पोलिसांनी उपलब्ध केला. आधी या पर्यायास ठाकरे गटाने नकार दिला होता. मात्र, यंदा याचिकाकर्त्यांना तडजोड करावी लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर ठाकरे गटाने पोलिसांनी दिलेला जागेचा पर्याय स्वीकारण्याचे मान्य केले.