मुंबई : बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शाळकरी मुलांची सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयाची शाळांतर्फे अंमलबजावणी केली जात आहे की नाही हे पडताळण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. या अधिकाऱ्यांनी राज्यातील शाळांना भेट देऊन शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात आहे की नाही याची पडताळणी करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शिफारशी सुचवणाऱ्या दोन निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकारने हा निर्णय काढला होता. या शासन निर्णयाचा मसुदा सरकारने एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस न्यायालयात सादर केला होता. त्याची दखल घेऊन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी राज्यातील सर्व शाळांत सीसी टीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येतील याची खात्री करण्यासाठी शाळकरी मुलांची सुरक्षा निश्चित करणारा शासन निर्णय पुढील एका आठवड्यात काढा, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. तसेच, शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी दोन महिन्यांची मुदतही दिली होते.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, शाळकरी मुलांची सुरक्षितता निश्चित करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयाची शाळातर्फे अंमलबजावणी केली जात आहे की नाही याच्या पाहणीसाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. तसेच, सर्व शाळांकडून अंमलबजावणीचा तपशील गोळा करून आणि शाळानिहाय अनुपालन यादी सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले.
तत्पूर्वी, संबंधित शासन निर्णय अद्याप शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. किंबहुना, हा शासननिर्णय सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे, असे या प्रकरणी न्यायालयाला सहकार्य करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, हा शासन निर्णय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करण्याचे आदेश देण्याची मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन शासननिर्णय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करावा आणि पालक-शिक्षक संघटनांना देखील त्याची माहिती द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. त्यावर, हा शासन निर्णय सर्व शाळांना पाठवण्यात आला आहे आणि लवकरच तो शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध केला जाईल, अशी हमी अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली.
सुरक्षेच्या शिफारशी
शाळांच्या आवारात सीसी टीव्ही कॅमेरे अनिवार्य करणे, पोलिसांतर्फे कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी करणे आणि शाळेत किवा त्या परिसरात असताना, तसेच शाळेच्या बसमधून प्रवास करताना मुलांच्या सुरक्षित प्रवासाची जबाबदारी घ्यावी, मुलांना चांगला आणि वाईट स्पर्श यात फरक ओळखायला शिकवावे इत्यादी शिफारशी निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव, न्यायमूर्ती शालिनी जोशी-फणसाळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांचा समावेश असलेल्या विशेष समितीने केल्या होत्या. अहवालात मुलांना सायबर गुन्ह्यांबद्दल जागरूक करण्याची आणि १०९८ हा टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांक प्रमुख ठिकाणी प्रदर्शित करण्याची शिफारसही करण्यात आली होती.
