मुंबई : योग्य प्रकारे कार्यान्वित नसलेल्या राज्य सरकारच्या पवित्र पोर्टलऐवजी थेट शिक्षण संस्थांनी केलेल्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यावरून उच्च न्यायालयाने शनिवारी राज्याच्या शिक्षण विभागाला फटकारले. तसेच, थेट भरती झालेल्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या नियमित करण्याचे १००हून अधिक आदेश देऊनही त्याचा काही उपयोग झाला नसल्याची उद्विग्नताही व्यक्त केली. पवित्र पोर्टलचा वापर कसा करायचा याचे धडे खुद्द राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी विविध परिसंवादाद्वारे राज्यातील शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तरीही शिक्षण अधिकारी त्याबाबत शिक्षित झालेले नाहीत, असे ताशेरेही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने ओढले.
शिक्षकांच्या नियुक्त्यांना मान्यता देण्यास नकार देणाऱ्या शिक्षण अधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी एक शिक्षिका आणि दोन संस्थांनी स्वतंत्र याचिका केल्या आहेत. पवित्र पोर्टल हे राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाचा एक भाग असून जिल्हा परिषद व महानगरपालिका शाळांसाठी ऑनलाइन शिक्षक भरती हाताळण्यासाठी सुरू करण्यात आले आहे. तथापि, हे पोर्टल योग्यप्रकारे कार्यान्वित नाही. तरीही त्याद्वारे नियुक्ती केली नसल्याचे कारण देऊन शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून शिक्षकांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली जात नसल्याचा आरोप याचिकांमध्ये करण्यात आला आले.
न्यायालयाने या याचिकांची दखल घेऊन प्रत्येक शिक्षकाला त्याची नियुक्ती मंजूर करून घेण्यासाठी न्यायालयात का यावे लागते, असा प्रश्न केला. तसेच, पोर्टलद्वारे आतापर्यंत किती शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या हेही स्पष्ट करण्यास सांगितले. अनेक शिक्षकांच्या नियुक्त्या पोर्टलद्वारे न केल्याने त्यांना मंजुरी देण्यात आलेली नाही याची दखल घेऊन हे प्रकरण पूर्णपीठाकडे पाठवण्याचे मतही व्यक्त केले. न्यायालयाने यावेळी याचिकाकर्त्या शिक्षकांबद्दल सहानुभूती व्यक्त करताना शिक्षण अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन आणि कारवाई करून आम्ही थकलो आहोत. त्यामुळे, याचिकांद्वारे उपस्थित केलेला मुद्दा लक्षात घेता पवित्र पोर्टल कसे वापरले जावे याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे काढण्याचा आदेश देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, न्यायालयाने उपरोक्त इशारा दिल्यानंतर अतिरिक्त सरकारी वकील मनीष पाबळे यांनी प्रकरण पुन्हा सादर केले. तसेच, राज्याची बाजू मांडण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत मागितली. त्यानंतर खंडपीठाने पुढील आठवड्यात याचिकेवर सुनावणी ठेवली.
