मुंबई : एकाच भूखंडाचा भाग असलेल्या उपकरप्राप्त इमारतीसह उपकरप्राप्त नसलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास कायद्याच्या कलम ९५अ अंतर्गत म्हाडाला निष्कासन आदेश देण्याच्या अधिकार आहे, असा महत्त्वाचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. प्रभादेवी येथील इराणी चाळीतील १५ भाडेकरूंची बेदखल करण्यास विरोध करणारी याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे १९४० पूर्वी बांधण्यात आलेल्या इराणी चाळीच्या पुनर्विकासातील अखेरचा अडथळाही दूर झाला.
पर्यायी घरांची हमी मिळाल्यानंतर भाडेकरू पुनर्विकासाच्या अटी ठरवू शकत नाहीत, असा असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले. नवीन सदनिकांमध्ये ४५ चौरस फूट अतिरिक्त जागेची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. तथापि, मालकीच्या मालमत्तेचा विकास करण्याचे अधिकार भाडेकरूंच्या आदेशावर अवलंबून आहेत असा कोणताही कायदेशीर प्रस्ताव स्वीकारला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांची ही मागणी ही पूर्णपणे अयोग्य असून त्यांची कृती खोडसाळपणाची असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली. तसेच, याचिकाकर्त्यांना चार आठवड्यांच्या आत घरे रिकामी करण्याचे आदेश दिले.
ही इराणी चाळ १९४० पूर्वी बांधण्यात आली होती. इमारतीच्या भूखंडावर १९५९ मध्ये बांधलेली उपकरप्राप्त इमारत देखील आहे. दोन्ही मेसर्स हिल पार्क प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडच्या मालकीच्या असून त्यांचा विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमन (डीसीपीआर) २०३४ च्या नियम ३३(७) अंतर्गत पुनर्विकास केला जात आहे. उपकरप्राप्त इमारती प्रामुख्याने दक्षिण मुंबईत आहेत आणि बहुतांश १९४० पूर्वी बांधल्या गेल्या होत्या. या इमारती मुंबई भाडे नियंत्रण कायद्याअंतर्गत नियंत्रित केल्या जातात आणि खासगी जागामालकांकडून त्यांची देखभाल केली जाते.
तथापि, दोन्ही इमारतींमधील ६२ पैकी ४७ भाडेकरूंनी आधीच सदनिका रिकाम्या केल्या आहेत आणि नव्याने बांधलेल्या पुनर्वसन इमारतीत कायमस्वरूपी पर्यायी निवासस्थान स्वीकारले आहे. परंतु, उपकरप्राप्त नसलेल्या इमारतीतील १५ भाडेकरूंनी सदनिका रिकामी करण्यास नकार दिला. त्यांना देण्यात येणाऱ्या नवीन सदनिका ४५० चौरस फूट ऐवजी ४०५ चौरस फूट आहेत. याउलट उपकरप्राप्त इमारतीतील भाडेकरूंना ४५० चौरस फुटांची घरे देण्यात आली आहेत, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता.
न्यायालयाने मात्र त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. तसेच, म्हाडाच्या वतीने वकील पी. जी. लाड यांनी केलेला युक्तिवाद मान्य करून याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. किंबहुना, आधीच बांधलेल्या पुनर्वसन इमारतीत ४५ चौरस फूट क्षेत्रफळ वाढवून देण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नसतानाही एवढ्या आकाराची सदनिका मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. प्रकल्पाच्या अंतिम टप्प्यावर याचिकाकर्त्यांचा असा आग्रह हा गैरवर्तन असल्याचे आणि पूर्णपणे अयोग्य असल्याची टीकाही न्यायालयाने केली.
