विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडीने) राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेतली. प्रथमदर्शनी मलिक हे प्रत्यक्षात सर्व माहिती असतानाही गोवावाला कंपाउंडसंदर्भातील आर्थिक गैरव्यवहारामध्ये (मनी लॉण्ड्रींग) सहभागी होते असं दिसत असल्याचे पुराव्यांवरुन स्पष्ट होतं, असे निरीक्षण नोंदवलं आहे. याबाबत आता गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत भूमिका मांडली आहे.
“इतक्या वर्षानंतर कुठल्या तरी गोष्टी काढून त्यामधून नवाब मलिकांना गुंतवण्याचा प्रयत्न झाला. जुन्या काळात काय व्यवहार झाला आणि ईडीला काय मिळाले हा त्यांच्या तपासाचा भाग आहे. नवाब मलिक यांनी अनेक वर्षे मंत्री म्हणून काम केले आहे. ईडीने लावलेले आरोप कोर्टात टिकायला हवेत. नवाब मलिक निर्दोष आहेत यावर आम्हाला अजूनही विश्वास आहेत,” असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले.
कुर्ला येथील गोवाला कंपाऊंड ताब्यात घेण्याच्या मनी लाँड्रिंग आणि गुन्हेगारी कटात मलिक थेट आणि हेतुपुरस्सर गुंतले होते, असे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत. विशेष न्यायाधीश राहुल एन रोकडे यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मलिकसह डी-कंपनीच्या सदस्य हसीना पारकर, सलीम पटेल आणि सरदार खान यांनी मुनिरा प्लंबरची प्रमुख मालमत्ता हडप करण्याचा गुन्हेगारी कट रचला. कोर्टाने असेही म्हटले आहे की प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत की आरोपी मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यात थेट आणि जाणूनबुजून सहभागी आहेत, म्हणून त्यांना पीएमएलएच्या कलम ३ आणि कलम ४ अंतर्गत आरोपी केले जाते.
