कोकण मंडळाच्या १२०० घरांची सोडत रखडली
मंगल हनवते, लोकसत्ता
मुंबई : म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या ठाणे जिल्ह्यातील २० टक्के योजनेतील सुमारे १२०० घरांच्या सोडतीसाठी मार्चमध्ये जाहिरात काढण्यात येण्याची शक्यता होती. मात्र, आता हा मुहूर्त चुकला असून सोडत रखडण्याची चिन्हे आहेत. २० टक्के योजनेअंतर्गत खासगी विकासकांकडून मंडळाकडे सादर झालेले प्रस्ताव अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आल्याने एप्रिलमध्ये जाहिरात प्रसिद्ध होण्याची शक्यताही मावळली आहे. सोडत काढणे शक्य नसल्याने मंडळाने संबंधित विकासकांना सात दिवसांत परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश पत्राद्वारे देण्यास सुरूवात केली आहे.
कोकण मंडळाला २०१३ पासून २० टक्क्यांतील घरे मिळणे अपेक्षित होते. मात्र २० टक्के योजनेअंतर्गत प्रकल्प राबविणाऱ्या विकासकांनी घरे दिलीच नाहीत आणि मंडळानेही याकडे लक्ष दिले नाही. परिणामी, या योजनेअंतर्गत घरेच उपलब्ध झाली नाहीत. खासगी विकासक ही घरे देण्यास टाळाटाळ करीत असून सर्वसामान्यांसाठीची घरे लाटत असल्याची, म्हाडाची फसवणूक करत परस्पर ती विकत असल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर कोकण मंडळाने याविरोधात कारवाईचा बडगा उगारत ठाणे, वसई-विरार, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली पालिकेला पत्र पाठवत घरे न देणाऱ्या विकसकांविरोधात कडक कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार ठाण्यातील दर्शन सागर नावाच्या विकासकाने प्लॅटिमन हेरिटेज प्रकल्पातील ३१ घरे लाटल्याचे सिद्ध झाले आणि त्यानंतर त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या कारवाईनंतर मंडळाला ८१२ घरे मिळाली आणि यासाठी २०२१ मध्ये सोडत काढण्यात आली. या घरांना इच्छुकांचा सर्वाधिक प्रतिसाद मिळाला. ८१२ घरांसाठी २ लाख ७ हजार अर्ज आले. खासगी प्रकल्पातील या घरांचे बांधकाम उत्कृष्ट असल्याने, तसेच आणि महत्त्वाचे म्हणजे त्याच प्रकल्पातील घरांच्या तुलनेत २० टक्क्यांतील घरे स्वस्त असल्याने त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळतो. त्यामुळेच २० टक्क्यांतील घरांच्या सोडतीकडे इच्छुकांचे डोळे लागले असतात. अशात मंडळाला नवीन १२०० घरे मिळाली असून या घरांसाठी मार्चअखेरीस जाहिरात प्रसिद्ध करुन एप्रिल, मेमध्ये सोडत काढण्याचे नियोजन मंडळाचे होते. मात्र आता ही जाहिरात, सोडत रखडली आहे. मंडळाने मार्चमध्ये जाहिरात काढण्याचे जाहीर केले, पण प्रस्तावांची तपासणीच केली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात जाहिरातीची तयारी सुरू झाली तेव्हा काही प्रस्ताव अपूर्ण असल्याची बाब समोर आली.
या पार्श्वभूमीवर आता मंडळाने संबंधित विकासकांना पत्र पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. सात दिवसांत परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता सोडत रखडली असून इच्छुकांची घरासाठीची प्रतीक्षाही वाढली आहे.
२० टक्के योजना म्हणजे काय?
सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळावीत यासाठी २०१३ मध्ये सरकारने २० टक्के सर्वसमावेशक योजना आणली. या योजनेनुसार मुंबई वगळता १० लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिका क्षेत्रातील ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृहप्रकल्पातील २० टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तर ही घरे बांधून पूर्ण करून ती म्हाडाला देणे बंधनकारक असून त्यानंतर म्हाडामार्फत या घराची विक्री करण्यात येते.
नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण, ठाणे आदी ठिकाणचे २० टक्क्यातील घरांचे काही प्रस्ताव सादर झाले आहेत. यात साधारणत: ११०० ते १२०० घरांचा समावेश आहे. या घरांसाठी मार्चमध्ये सोडत जाहीर करण्याचे नियोजन होते. मात्र प्रस्ताव अपूर्ण असल्याने आता आम्ही त्यांच्याकडून नव्याने प्रस्ताव मागवत आहोत. यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली असून गरज पडल्यास आणखी सात दिवसांची मुदत देण्यात येईल. यानंतरही जे विकासक परिपूर्ण प्रस्ताव देणार नाहीत, त्या प्रकल्पातील घरे वगळून सोडत काढण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. – नितीन महाजन, मुख्य अधिकारी, कोकण मंडळ, म्हाडा
