मुंबई : वरळी येथील सेंच्युरी मिलमधील सुमारे सव्वा एकर (४८८८.७८ चौरस मीटर) भूखंड गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी सीमांकन करूनही व्यवस्थापनातील अंतर्गत वादामुळे उपलब्ध होत नव्हती. अखेरीस हा भूखंड गिरणी कामगारांसाठी उपलब्ध करुन देण्यास व्यवस्थापनाने शुक्रवारी झालेल्या शासनाच्या उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीत मान्यता दिल्यामुळे आता गिरणी कामगारांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प राबविता येणार आहे.
हा भूखंड गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी उपलब्ध व्हावा, यासाठी गिरणी कामगार संघर्ष समितीमार्फत गेले १२ वर्ष संनियंत्रण समितीकडे दाद मागितली जात होती. या भूखंडावरुन सेंच्युरी मिल व्यवस्थापनातील वाद मिटल्याची बाब समजताच संघर्ष समितीने सुनावणीच्या वेळी हा प्रश्न उपस्थित केला. हा भूखंड गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मिळावा अशी जोरदार मागणी केली. म्हाडाचे कार्यकारी अभियंता गावित यांनीही हा भूखंड गिरणी कामगारांसाठी आहे, असे लेखी कळविले आहे. तेव्हा सेंच्युरी मिल व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधी श्रीमती सुनीता थापलियाल यांनी सांगितले की, या भूखंडाच्या विकासाची प्रक्रिया सुरु करून गिरणी कामगारांना घरे दिली जातील. यामुळे या भूखंडावर वरळी येथे सेंच्युरी मिल गिरणी कामगारांना आणखी ५८८ घरे उपलब्ध होणार आहेत.
या पूर्वी २०१२ मध्ये एकूण १७९८०.६९ चौरस मीटरपैकी १३०९१.९० चौरस मीटर भूखंड गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी उपलब्ध झाला होता. या भूखंडावर गिरणी कामगारांसाठी घरबांधणी होऊन २१३० कामगारांना घरे मिळाली आहेत. याशिवाय सव्वाएकर भूखंड मिळणे बाकी होते. सेंच्युरी मिल पात्र गिरणी कामगारांची संख्या ८६८४ इतकी असून सर्वांना या भूखंडावर घरे मिळण्याची शक्यता नाही.
सेंच्युरी मिल चाळीच्या एकूण भूखंडापैकी सहा एकर भूखंड सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार महापालिकेकडे सुपूर्द करण्यात आला. या भूखंडाचा पुनर्विकास होईल तेव्हा त्या भूखंडावरील सेंच्युरी मिल चाळ रहिवाशांचा कायद्यातील तरतुदींनुसार पुनर्विकास करून उर्वरित जागेचा वापर पालिकेने सेंच्युरी मिल कामगारांच्या घरांसाठी करावा. कुठल्याही खाजगी विकासकांना भूखंडाची विक्री करुन पैसे मिळविण्याचा पालिकेचा हेतू असू नये, अशी मागणी गिरणी कामगार संघर्ष समिती चे अध्यक्ष प्रवीण घाग आणि सचिव प्रवीण येरुणकर यांनी केली आहे.
गिरणी कामगारांच्या घरांची जबाबदारी राज्य शासनाने म्हाडावर सोपविली आहे. सुमारे पावणेदोन लाख गिरणी कामगार तसेच त्यांच्या वारसांनी घरांसाठी अर्ज केले आहेत. मात्र यापैकी पात्र ठरलेल्या सर्वच गिरणी कामगार वा वारसांना घर देण्यासाठी राज्य शासनाने मुंबईबाहेर भूखंडाची चाचपणी सुरु केली आहे. ठाणे, कल्याण, पनवेल आदी परिसरात सुमारे २०५ एकर भूखंड म्हाडाकडे सुपूर्द करण्याचे ठरविले आहे. मुंबईत यापुढे गिरणी कामगारांना जेमतेम हजार ते दोन हजार घरे मिळणार आहेत.
