मुंबई : केंद्र सरकारने साखर हंगाम २०२४ – २५ मध्ये देशातून १० लाख टन साखर निर्यातीला मंजुरी दिली आहे. साखर कारखाने, रिफायनरी आणि निर्यातदारांना साखर निर्यात करता येईल. ऑक्टोंबर २०२३ पासून साखर निर्यातीवर बंदी होती. त्यामुळे या निर्णयाचा देशभरातील साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या ग्राहक कल्याण, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातून साखर हंगाम २०२४ – २५ मध्ये दहा लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी देण्यात आली आहे. मागील तीन हंगामात साखर उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांना तीन वर्षांत उत्पादन केलेल्या साखरेच्या ३.१७४ टक्के इतका साखर निर्यात कोटी मंजूर करण्यात आला आहे. दहा लाख टनांपैकी राज्यातील कारखान्यांना ३ लाख ७४ हजार ९९६ टन साखर निर्यात कोटा मंजूर झाला आहे. साखर कारखान्यांनी निर्यातीत गैरव्यवहार केल्यास, मंजूर कोट्यापैकी जास्त साखर निर्यात केल्यास केंद्र सरकारकडून कारखान्यांना प्रति महिना साखर निर्यात कोटा दिला जातो. त्यात घट करण्यात येईल, असा इशाराही दिला आहे. कारखान्यांनी दर महिन्याला किती साखर निर्यात झाली, या बाबतची माहिती एनडल्ब्यूएसडब्ल्यू संकेतस्थळावर भरावयाची आहे.
हेही वाचा >>>एक रुपयात पीकविमा बंद? बोगस अर्ज, गैरव्यवहारांमुळे समितीची सरकारला शिफारस
राज्यनिहाय साखर निर्यात कोटा (टन)
महाराष्ट्र – ३,७४,९९६, उत्तर प्रदेश – २ लाख ७४ हजार १८४, कर्नाटक – १ लाख ७४ हजार ९८०, तमिळनाडू – ३४,२३६, गुजरात – ३१,९९४, हरियाना – २२,२१०, मध्य प्रदेश – १८,४०४, बिहार – २०,२९७, पंजाब – १७,२००, उत्तराखंड – १३,२२३, तेलंगाणा – ७,८४२, आंध्र प्रदेश – ५,८४१, छत्तीसगड – ३,४२३, ओदिशा – ८८६, राजस्थान – २८४.
हेही वाचा >>>मुंबई : महापालिकेचे ५८६ कर्मचारी निवडणूक कामातच, ४६ जणांचे वेतन रोखले
उत्तरेकडील राज्यांचा कोटा महाराष्ट्राला ?
केंद्र सरकारने साखर निर्यात कोटा जाहीर करताना उत्तरेकडील राज्यांतील साखर कारखान्यांना निर्यात कोटा दिला आहे. पण, उत्तरेतील राज्यातून रस्ते वाहतूक करून साखर बंदरावर आणून निर्यात करणे वाहतुकीच्या दृष्टीने सोयीचे होत नाही. साखर निर्यात महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात किनाऱ्यावरील बंदरातून होते. त्यामुळे उत्तरेतील राज्याला वाहतूक खर्च जास्त लागतो. केंद्र सरकारने उत्तरेतील साखर कारखान्यांना कोटा देताना कोटा हस्तांतरीत करण्याची मुभा दिली आहे. त्यानुसार काही कमीशन घेऊन किंवा देशांतर्गत बाजारातील कोटा आपल्याला घेऊन निर्यात कोटा महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरातमधील कारखान्यांना हस्तांतरीत करू शकतात. त्याचा फायदाही राज्यातील कारखान्यांना होण्याची शक्यता आहे.
निर्णयाचे स्वागत, पण, निर्यात कोटा कमी
केंद्र सरकारने दहा लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे. पण, हा साखर निर्यात कोटा अत्यंत कमी आहे. पण, केंद्र सरकारने जे दिले आहे, त्याचे स्वागत करतो. दरवर्षी साखर निर्यातीला परवानगी मिळावी. जेणेकरून जागतिक बाजारातील ग्राहक कायम राहील. आता २०१८ पासून स्थिर असलेल्या किमान साखर विक्री मूल्यात आणि इथेनॉलच्या दरात वाढ करावी, असे मत वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी दिली.
