मुंबई: पवईतील नीति मार्गावरील चांदशाहवाली दर्गा येथे आयआयटी मुंबईच्या मालकीच्या जमिनीवर बेकायदेशीर बांधकाम झाल्याच्या आरोपांची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच, या जमिनीवर बेकायदा बांधकाम झाले आहे की नाही याची पडताळणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाने उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.
आयआयटी मुंबईच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आढळून आल्यास त्यांनी कायद्यानुसार संबंधित बेकायदा बांधकामे हटविण्यासाठी कायदेशीर कारवाई सुरू करावी, असेही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांच्या मनोरंजनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रिकाम्या जागेवर फिरोज करिमुल्ला खान, शबुद्दीन कुरेशी आणि जाहिद चौधरी सोनी यांनी अतिक्रमण करून बांधकाम केले आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका शब्बीर अब्दुल शेख यांनी केली आहे. या याचिचेवरील सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना उपरोक्त आदेश दिले. कोणत्याही व्यक्तीला कोणाच्याही जमिनीवर अतिक्रमण करण्याचा अधिकार नाही. तथापि, प्रतिवादींनी आयआयटी मुंबईच्या मालकीच्या जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे की नाही हा वस्तुस्थितीशी संबंधित वादाचा मुद्दा आहे आणि न्यायालयाला त्याबाबतचा निर्णय देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जागेच्या मालकीची पडताळणी करण्याचे आदेश हे गुणवत्तेच्या आधारे देण्यात आलेले नाहीत त्यामुळे, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाबाबत असमाधानी असलेल्या प्रतिवादींना पर्याची व्यासपीठाकडे दाद मागण्याची मुभा असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. दुसरीकडे, न्यायालयाच्या आदेशानंतर, आयआयटी मुंबईच्या जमिनीवर आढळलेले कोणतेही अतिक्रमण हटविण्यासाठी पोलिसांची मदत उपलब्ध करून दिली जाईल, असे आश्वासन अतिरिक्त सरकारी वकील ओमकार चांदूरकर यांनी न्यायालयाला दिले.
न्यायालयाचा आदेश काय ?
न्यायालयाने उप जिल्हाधिकाऱ्यांना आयआयटी मुंबईच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह संबंधित सर्व पक्षकारांना नोटीस बजावण्याचे आणि त्यांच्या उपस्थितीत संबंधित जागेचे संयुक्त सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रकरणाशी संबंधित स्रव पक्षकारांना वैयक्तिक सुनावणी देण्याचे आणि त्यांच्या दाव्यांचे समर्थन करणारी कागदपत्रे सादर करू देण्यास पवानगी देण्याचे आदेश दिले. तसेच,
याचिकाकर्त्यांचा दावा
आयआयटी मुंबईच्या मालकीच्या जमिनीवर प्रतिवाद्यांनी बेकायदा बांधकामे केल्याचा तपशील माहिती अधिकारात मागवलेल्या माहितीतून मिळाला. या माहितीच्या आधारे संबंधित बेकायदा बांधकामांवर कारवाईच्या मागणीसाठी महानगरपालिका, पवई पोलिस आणि आयआयटी मुंबईच्या अधिकाऱ्यांकडे अनेकदा तक्रारी केल्या होत्या. तथापि, कोणतीही कठोर कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे, ही जनहित याचिका केल्याचे याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले.
