लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : गेल्या वर्षी गणेशोत्सवादम्यान मोठ्या प्रमाणात ध्वनीप्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन झाले असून ध्वनीप्रदूषण नियंत्रण नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात संबंधित यंत्रणां अपयशी ठरल्याचा दावा करणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, गणेशोत्सवातील याच ध्वनीप्रदुषणामुळे आपल्या श्रवण यंत्रणेवर परिणाम होऊन ऐकू येणे कमी झाल्याचा दावाही पुणेस्थित याचिकाकर्त्या वकिलाने याचिकेद्वारे केला आहे.
गणेशोत्सवातील या ध्वनी प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), पुणे जिल्हाधिकारी, पुणे पोलीस आयुक्त यांना आपण निवेदन सादर केले. तसेच, त्याद्वारे, उच्च न्यायालयाने ध्वनी प्रदूषणाला आळा घालण्याच्या दृष्टीने दिलेल्या आदेशांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची मागणी केली. मात्र, त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही, असा दावाही याचिकाकर्ते योगेश पांडे यांनी याचिकेत केला आहे. त्यांच्या या दाव्याची न्यायमूर्ती अनिल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने घेतली. तसेच, याचिकेत उपस्थित मुद्यांवर प्रतिवादींना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
आणखी वाचा-सायबर फसवणुकीतील २४.५ करोड रुपये पुन्हा नागरिकांच्या बँक खात्यात जमा – विवेक फणसाळकर
आवाजाची पातळी आणि मर्यादेबाबतच्या आदेशांचे पुण्यात गेल्या वर्षीच्या गणेशोत्सावदरम्यान सर्रास उल्लंघन करण्यात आले. या धव्नीप्रदूषणाचा आपल्या श्रवणयंत्रणेवर परिणाम झाला असून आपल्याला एका कानाने कमी ऐकू येत आहे, असेही याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे. ध्वनी प्रदूषण कायदा १९५१ पासून अस्त्तिवात आहे. त्यानंतर, साल २०००मध्ये त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयानेही २००५ मध्ये ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली. पुढे, मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे २०१६ मध्ये एक आदेश पारित केला. परंतु, या नियमांचे किंवा आदेशांचे पालन होत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्याने याचिकेत केला आहे.
पुण्यातील गणेशोत्सवादरम्यान, आवाजाची पातळी २०० ते २५० डेसिबल अथवा त्याहून अधिक होती. या कर्णकर्कश आवाजामुळे पुण्यात अनेकांना विविध त्रासांना सामोरे जावे लागल्याची वृत्त प्रसिद्ध झाली. नियमांचे प्रभावी पालन किंवा अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी निवेंदन करूनही त्यावर काहीच कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे, याचिका केल्याचे याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे.
