विमानतळ परिसरातील उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या इमारतींचे प्रकरण : हवाई वाहतुकीत एटीसीची महत्त्वाची भूमिका – उच्च न्यायालय

विमानाच्या देखभालीमध्ये त्रुटी असल्याचा मुद्दा उपस्थित करतानाच विमानतळ परिसरात उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी वकील यशवंत शेणॉय यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. त्याची दखल घेऊन उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकामांविरुद्ध कोणती कारवाई केली, अशी विचारणा करून त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी याप्रकरणी मुंबई महानगरपालिकेला कारवाईचे आदेश देण्यात आल्याचे सांगून महानगरपालिका प्रशासनाला त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला सांगावे, अशी मागणी राज्य सरकारतर्फे मनीष पाबळे यांनी न्यायालयाकडे केली. मुंबई महानगरपालिकेसह राज्य सरकारनेही या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. तसेच विमानतळ परिसरतील उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करून उभ्या राहिलेल्या इमारतींवर कोणती कारवाई केली ? हे गुरुवारपर्यंत स्पष्ट करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

त्यानंतर विमानतळ परिसरातील उंच इमारती किती धोकादायक ठरू शकतात हे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. २०१० मध्ये या परिसरात नियमांचे उल्लंघन करून १२५ उंच इमारती बांधण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी तक्रारी करूनही काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. २०१६ मध्ये ही संख्या ४९८ वर पोहोचली. त्यात बांधकाम सुरू असलेल्या ७८ इमारतींचाही समावेश होता. २०१६ मध्ये न्यायालयाने या परिसरात उंच इमारतीच्या बांधकामाला स्थगिती दिली. परंतु २०१८ मध्ये ही स्थगिती उठवण्यात आली. सद्यस्थितीला या परिसरात अतिरिक्त ५६ इमारतींनी उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन केले असून आधीच्या ७८ इमारतींचे कामही पूर्ण झाले आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. २०१६ मध्ये विक्रोळी येथे झालेला विमानाचा अपघातही काही अंशी याच कारणास्तव झाल्याचा दावाही याचिकाकर्त्याने केला.

त्यावर ‘रनवे- ३४’ या चित्रपटाचा दाखला देऊन वैमानिक नाही तर हवाई वाहतूक सुरळीत व्हावी यात हवाई वाहतूक नियंत्रण कक्षाची महत्त्वाची भूमिका असते आणि त्यांच्या एका चुकीने अनर्थ घडू शकतो, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.