मुंबई : राज्यातील अल्पसंख्याक महाविद्यालयातील अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी सामाजिक आरक्षण तूर्त तरी लागू होणार नाही. हे आरक्षण मागे घेण्याबाबत सरकारने शुद्धीपत्रक काढण्यास गुरुवारी नकार दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सादर केलेल्या युक्तिवादांमध्ये आम्हाला तथ्य आढळते, त्यामुळे अल्पसंख्याक संस्थांमधील कोणत्याही जागांवर सामाजिक आरक्षणाचा आदेश तूर्त लागू होणार नाही, असे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले. अल्पसंख्याक संस्थांना हे आरक्षण लागू होऊ शकत नाही हे याच न्यायालयाने यापूर्वी देखील स्पष्ट केले आहे, असेही न्यायालयाने निर्णयाला स्थगिती देताना म्हटले.
अल्पसंख्याक महाविद्यालयातील अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी सामाजिक आरक्षण का लागू केले ? असा प्रश्न न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केला होता. तसेच, हे आरक्षण लागू नसल्याबाबत शुद्धीपत्र काढण्याची किंवा आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मागे घेण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले होते. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरकारने शुद्धीपत्रक काढण्याबाबत सूचना नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर, याचिककर्त्यांचा आणि सरकारी वकिलांचा थोडक्यात युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायमूर्ती कर्णिक आणि न्यायमूर्ती बोरकर यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
नेमके काय घडले ?
राज्यातील अल्पसंख्यांक महाविद्यालयांमध्ये अल्पसंख्यांक कोटा व व्यवस्थापन कोट्यातील जागांव्यतिरिक्त शिल्लक राहणाऱ्या जागांचे सामाजिक आरक्षणानुसार वर्गिकरण करण्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या ६ मे रोजीच्या आदेशाला काही अल्पसंख्यांक संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन हा निर्णय कशाच्या आधारे घेण्यात आला ? अशी विचारणा न्यायालयाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी केली होती व सरकारला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, सरकार हा निर्णय लागू असण्याबाबत शुद्धीपत्रक काढण्यास किंवा निर्णयाशी संबंधित शासन निर्णयातून त्याबाबतचे कलम वगळण्यास तयार आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारी वकील नेहा भिडे यांच्याकडे केली. त्यावर, याबाबत माहिती घ्यावी लागेल, असे सांगून भिडे यांनी न्यायालयाकडे भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली. ती देताना, सरकारने सामाजिक आरक्षणाचा नियम मूळात अल्पसंख्याक संस्थांना लागू का केला, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. अल्पसंख्याक संस्थांना लागू केलेला हा नियम मागे घ्या, असे सांगताना त्यासाठी न्यायालयाने सरकारला आदेश देण्याची आवश्यकता नाही. शुद्धीपत्रक मागे घेणे किंवा काढणे कठीण नाही, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती कर्णिक आणि न्यायमूर्ती बोरकर यांच्या खंडपीठाने केली होती.
