मुंबई : पीओपीच्या गणेशमूर्तींबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर सार्वजनिक मंडळांकडून मूर्तिकारांकडे पीओपीच्या मूर्तीसाठी नोंदणी होऊ लागली आहे. पीओपीच्या मूर्तींच्या विसर्जनसाठी ठोस यंत्रणा उभी करण्याकरिता न्यायालयाने दिलेली मुदत अद्याप संपलेली नसतानाच सार्वजनिक मंडळानीही मूर्तीसाठी नोंदणी सुरू केली आहे.
पीओपी मूर्ती घडविणे आणि विक्रीवर जानेवारी महिन्यात घातलेली बंदी न्यायालयाने गेल्या सोमवारी उठवली. त्यामुळे पीओपीच्या मूर्ती घडवणाऱ्या मूर्तिकारांना दिलासा मिळाला आहे. परिणामी, सहा ते सात लाख मूर्तिकारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न सुटला आहे. मात्र त्याचबरोबर पीओपी मूर्तींच्या नैसर्गिक जलस्रोतील विसर्जनाला मनाई कायम ठेवली आहे.
मूर्तिकार आणि कारागिरांना पीओपीचा वापर करून मूर्ती तयार करण्याची मुभा राहील. परंतु या मूर्तींचे कोणत्याही नैस्रर्गिक तलावात विसर्जन होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मूर्तीच्या विसर्जनाच्या मुद्याबाबत सरकारने तीन आठवड्यांत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तीन आठवड्यांची मुदत ३० जून रोजी संपत आहे. मात्र त्यापूर्वीच गणेशोत्सव मंडळांनी मूर्तींची नोंदणी करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच मूर्तिकारही आता नोंदणी घेऊ लागले आहेत.
परळमधील लालबागचा राजा मंडळानेही आपल्या मूर्तिकाराच्या कारखान्यात दरवर्षीप्रमाणे मुहूर्त पूजन केले. त्यामुळे मूर्ती घडवण्यास आता सुरुवात झाली आहे. त्यापाठोपाठ अनेक लहान-मोठ्या मंडळानी आपापल्या मूर्तीची नोंदणी सुरू केली आहे. तसेच काही मंडळानी चार फुटांच्या पीओपी मूर्तींसाठी नोंदणी केली आहे. चारकोपचा मोरया मंडळाने मात्र यंदा कागदी मूर्तीची नोंदणी केली आहे. पीओपीच्या मूर्तीची नोंदणी झाली असली तरी त्याबाबतीत मंडळाचे पदाधिकारी आणि मूर्तिकार खुलेपणाने बोलण्यास तयार नाहीत.
पीओपीच्या गणेशमूर्तींची निर्मिती आणि विक्रीवरील बंदी न्यायालयाने उठवल्यानंतर आता सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या उंच मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जन करण्याची मागणी पुढे येऊ लागली आहे. गणेशोत्सव समितीने तशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. कृत्रिम तलावात उंच मूर्तीचे विसर्जन केल्यास अपघात होऊ शकतो, अशी भीतीही समितीने व्यक्त केली आहे. दरवर्षीप्रमाणेच यंदाही गणेशोत्सव साजरा व्हावा यासाठी मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळांकडून राज्य सरकारवर दबाव टाकण्यात येत आहे.
दरम्यान, दरवर्षीप्रमाणे यंदाही उंच मूर्ती साकाराव्या, मात्र त्याच्या विसर्जनासाठी ठोस यंत्रणा उभारावी. तसेच दीर्घकालीन तोडगा काढावा, अशी मागणी श्रीगणेश मूर्तिकार कामगार संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत देसाई यांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणी धोरण ठरवण्यासाठी आम्ही राज्य सरकारला आणि मुंबई महापालिकेला मदत करू, असेही ते म्हणाले. पीओपीच्या मूर्तीचे विसर्जन झाल्यानंतर त्यांचे संकलन करून त्याचा पुनर्वापर करता येईल अशा पद्धतीने प्रायोगिक तत्त्वावर प्रकल्प उभारावा. दोन वर्षांनी पालिकेने पीओपीच्या पुनर्वापरासाठी कायमस्वरुपी प्रकल्प उभारावा, अशीही सूचना देसाई यांनी केली.
