मुंबई : भारतात मेंदूतील जन्मजात दोषांमुळे होणाऱ्या सेरेब्रल पॉल्सी या विकाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून देशात सुमारे २५ लाखांहून अधिक रुग्ण असावेत असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. दर हजार जिवंत जन्मांपैकी २ ते ३ बालकांना हा विकार होतो. लवकर निदान व सातत्यपूर्ण उपचारांनी लक्षणांवर नियंत्रण मिळवता येते, मात्र उपचारांची किंमत आणि ग्रामीण भागात सेवा अभावी कुटुंबांवर मोठा भार येत असल्याचे उघड झाले आहे.महाराष्ट्रातही अशा बालकांची संख्या मोठी असून त्या तुलनेत उपचारांचा अभाव असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्रात सेरेब्रल पॉल्सी त्रस्त बालकांची संख्या झपाट्याने वाढत असून आरोग्य क्षेत्रासाठी हे मोठे आव्हान बनले आहे. सरकारी व खासगी रुग्णालयांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यात सुमारे ५० ते ५५ हजार बालके या जन्मजात विकाराने ग्रस्त आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (एनएचएम) अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय बाल आरोग्य कार्यक्रमाच्या २०२३ च्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात विकासातील अडथळ्यांमध्ये सर्वाधिक प्रमाण हे मेंदू पक्षाघाताशी संबंधित आढळले आहे.मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद व नाशिक यांसारख्या नागरी भागांत उपचार व पुनर्वसन केंद्रांची उपलब्धता असली तरी ग्रामीण व आदिवासी भागांतील बालकांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे.आरबीएसकेच्या अहवालानुसार २०२२-२३ मध्ये राज्यातील १२ हजारांहून अधिक बालकांमध्ये विकासातील अडथळे निदर्शनास आले, त्यात सर्वाधिक प्रकरणे ही मेंदू पक्षाघाताशी संबंधित होती. या आजाराचे प्रमुख कारण म्हणजे प्रसूतीदरम्यान मेंदूत झालेली दुखापत, गर्भधारणेदरम्यान संसर्ग, अकाली प्रसूती व कमी वजनाची बालके हे आहे.
महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, ठाणे यांसारख्या शहरी भागात मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये तसेच स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून उपचार व देखभाल करण्यात येते. कार्यरत आहेत. फार थोड्या स्वयंसेवी संस्था बालकांना मोफत किंवा सवलतीत थेरपी देतात. मात्र जिल्हास्तरावर व ग्रामीण भागात सरकारी पातळीवर अशी विशेष केंद्रे जवळजवळ नाहीत. सेरेब्रल पॉल्सी हा जन्मजात विकार असला तरी योग्य वेळी निदान व बहुविध उपचार प्रणालीमुळे मुलांचे जीवनमान सुधारू शकते. पण सेवा सर्वत्र पोहोचली नाही तर गरीब कुटुंबे व ग्रामीण रुग्ण मागे राहतात असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. बालकांच्या शिक्षण, पुनर्वसन व सामाजिक समावेशासाठी सुविधा वाढवणे, उपचारांचे मानकीकरण, व खर्चावर नियंत्रण या बाबी तातडीच्या असल्याचे स्वयंसेवी संस्थांचे मत आहे. सामान्यपणे फिजिओथेरपी, स्पीच थेरपीसारख्या पुनर्वसन सेवांसाठी प्रति सत्र २,५०० ते ५,००० रुपये खर्च येतो. बोटॉक्स इंजेक्शनचे दर १५,००० ते १८,००० रुपये, तर मोठ्या शस्त्रक्रियांचा खर्च १ ते ४ लाखांपर्यंत जातो. काही खाजगी रुग्णालयांत स्टेम सेलसारख्या नव्या पद्धतींसाठी हजारो डॉलरपर्यंत शुल्क आकारले जाते. एकदा-दोनदा नाही तर महिने-वर्षांभर नियमित थेरपी करावी लागते, त्यामुळे कुटुंबांना मोठा आर्थिक व वेळेचा ताण सहन करावा लागतो.
इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ( आयसीएमआर) च्या आकडेवारीनुसार भारतात दर १००० जिवंत जन्मांमागे ३ बालकांमध्ये मेंदू पक्षाघात आढळतो. महाराष्ट्रात ही संख्या किंचित जास्त असून ४ प्रति १००० जन्म इतकी नोंदवली गेली आहे. या विकारामुळे बालकांच्या हालचाली, बोलणे व शिकण्याच्या क्षमतेवर मोठा परिणाम होतो. तज्ज्ञांच्या मते वेळेत निदान व फिजिओथेरपी, स्पीच थेरपी आणि औषधोपचार केल्यास ६० टक्क्यांहून अधिक बालकांच्या जीवनमानात सुधारणा शक्य आहे, मात्र सध्या राज्यात फक्त ४० टक्के बालकांनाच योग्य वेळी उपचार मिळतात.मुंबईतील टाटा मेमोरियल सेंटर व पुण्यातील ससून हॉस्पिटलमधील तज्ज्ञ सांगतात की, निदान लवकर झाल्यास पुनर्वसनाची संधी अधिक प्रभावी ठरते. परंतु ग्रामीण भागात जागरूकतेचा अभाव, तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आणि उपचार खर्चाचा बोजा यामुळे हजारो बालके उपचारापासून वंचित राहतात. महाराष्ट्र सरकारने २०१९ पासून बाल विकास केंद्रे सुरू करून पुनर्वसन सेवा उपलब्ध केल्या असल्या तरी एकूण गरजेच्या तुलनेत केवळ ३० टक्के बालकांचाच यात समावेश होतो. आरोग्य विभागाने आगामी काळात बाल पुनर्वसन केंद्रांची संख्या दुप्पट करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. परंतु सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की हे पाऊल पुरेसे नाही. या समस्येवर उपाय म्हणून व्यापक जनजागृती मोहिमा, मोफत उपचार सुविधा, तसेच शाळांमध्ये समावेशक शिक्षणाची अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
