मुंबई : मानसिक आजारावरील उपचारातून बरे झालेल्या रुग्णांना उर्वरित आयुष्य स्वतंत्रपणे जगता यावे, यासाठी आरोग्य विभागाने ‘हक्काचे घर योजना‘ (हाफ वे होम) काही वर्षांपूर्वी तयार केली होती. आरोग्य विभागाच्या चार मनोरुग्णालयांत उपचारानंतर बरे झालेल्या रुग्णांसाठी ही संकल्पना राबविण्यात येणार होती. मात्र या योजनेची अंमलबजावणी कुर्मगतीने सुरु होती. अखेर न्यायालयाच्या दट्ट्यानंतर आता या योजनेला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मनोरुग्णालयात बरे होऊनही खितपत पडलेल्या रुग्णांची गंभीर दखल घेऊन गेल्या शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी सहा महिन्यात व्यापक आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाने याची अंमलबजावणी करायची आहे. आरोग्य विभागाच्या चारही मनोरुग्णालयात आजघडीला ४७५ मानसिक आजारमुक्त रुग्ण बऱ्याच काळापासून असून त्यांचे पुनर्वसन हे एक आव्हान बनले आहे. हेही वाचा >>>आमचा प्रश्न.. उत्तर मुंबई : रेल्वेची जीवघेणी वाहतूक कधी सुधारणार, माजी रेल्वे मंत्र्यांच्या उमेदवारीमुळे समस्या सुटण्याची आशा आरोग्य विभागाची ठाणे, पुणे, रत्नागिरी व नागपूर येथे चार मनोरुग्णालये असून येथे दाखल असलेल्या सुमारे साडेतीन हजार मनोरुग्णांवर उपचार करण्यात येत आहेत. याशिवाय वर्षांकाठी या मनोरुग्णालयांमध्ये पावणेदोन लाख रुग्णांवर बाह्य़रुग्ण विभागात उपचार करण्यात येतात. मनोरुग्ण बरे झाल्यानंतरही बहुतेक प्रकरणात नातेवाईक आपल्या रुग्णांना घरी घेऊन जाण्यास तयार नसतात तर अनेक प्रकरणात नातेवाईक अस्तित्वात नसल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात एक खटला दाखल करण्यात आला असून उपचारानंतर बरे झालेल्या रुग्णांना नातेवाईक घरी नेण्यास तयार नसले अथवा नातेवाईक सापडत नसल्यास अशा रुग्णांची व्यवस्था कशाप्रकारे करणार अशी विचारणा सरकारला करण्यात आली होती. याप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने मानसिक आजारावरील उपचारानंतर बऱ्या झालेल्या रुग्णांसाठी ‘हाफ वे होम’ योजना तयार केली असून त्याचे सादरीकरण सर्वोच्च न्यायालयात केले होते. दरम्यान राज्यात मानसिक आरोग्य सेवा कायदा २०१७ ची काटेकोर अंमलबजावणीची मागणी करत मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ हरिष शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. गेल्या शुक्रवारी या याचिकेवर न्यायालयाने मानसिक आजारमुक्त रुग्णांच्या पुनर्वसनासाठी व्यापक आराखडा सहा महिन्यात तयार करण्याचे आदेश जारी केले.दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाने न्यायालयातील या याचिकेची दखल घेऊन सहा संस्थांमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात या रुग्णांचे स्थलांतरण करण्याचा कृती आराखडा तयार केला आहे. मात्र वित्त विभागाच्या मान्यतेअभावी तो लालफितीमध्ये फिरत आहे. हेही वाचा >>>झोपु योजनेत यापुढे पात्रता मानवी हस्तक्षेपाशिवाय! आरोग्य विभागाने २०१९ मध्येच चारही प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील मानसिक आजारमुक्त रुग्णांच्या स्वतंत्र निवासाची तसेच पुनर्वसनाची योजना तयार केली होती त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात नागपूर प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या आवारातच काही निविसी व्यवस्था करून तेथे या रुग्णांचे पुनर्वसन करण्यात येणार होते. त्यावेळी बरे झालेल्या मनोरुग्णांची संख्या २१५ होती. पहिल्या टप्प्यात बऱ्या झालेल्या रुग्णांसाठी रुग्णालयाच्या आवारातच स्वतंत्रपणे राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती तसेच त्यांना रस्ता ओलांडण्यासह दैनंदिन व्यावहारातील आवश्यक त्या गोष्टी शिकविल्या जाणार होत्या. दुसऱ्या टप्प्यात समाजकल्याण खात्याची निवारा गृहे, तसेच आश्रमांमध्ये बऱ्या झालेल्या रुग्णांची व्यवस्था करण्याची योजना होती. तिसऱ्या टप्प्यात सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून या बऱ्या झालेल्या रुग्णांची राहण्याची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येणार होती. तथापि नागपूर येथील मनोरुग्णालयात सुरुवातीला काही व्यवस्था झाल्यानंतर त्यापुढे फारशी प्रगती होऊ शकली नाही. मनोरुग्णालयांची दुरुस्ती, नव्याने उभारणी तसेच रिक्तपदांसह राज्यातील चारही मनोरुग्णालायंचे अनेक प्रश्न निधीअभावी वर्षानुवर्षे रखडलेले आहेत. दरम्यान न्यायालयातील खटल्याच्या अनुषंगाने दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयानेही तात्पुरत्या स्वरुपाच्या निवाऱ्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून मुंबईत एक, पुणे येथे तीन ठिकाणी तर रत्नागिरी नागपूर येथे प्रत्येकी एक ‘हाफ वे होम’ स्थलांतरणासाठी कृती आराखडा तयार केला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव वित्तीय मान्यतेसाठी शासनाकडे जानेवारी महिन्यात पाठविण्यात आला होता. आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे या कामाला गती येऊन मनोरुग्णालयांमध्ये खितपत पडलेल्या मानसिक आजारमुक्त रुग्णांचे पुनर्वसन होईल, अशी अपेक्षा डॉक्टरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
