मुंबई : देशातील करोडपती कुटुंबांची संख्या (निव्वळ संपत्ती-८.५ कोटी रुपये) ९० टक्क्यांनी वाढून ती यंदा ८.७१ लाख इतकी झाली असल्याचे ‘मर्सिडिज बेंझ हुरुन इंडिया वेल्थ अहवाल २०२५’ मधून समोर आले आहे. त्यानुसार सर्वाधिक करोडपती कुटुंब महाराष्ट्रातील आहेत.
यंदा प्रथमच मर्सिडिज बेंझ आणि हुरुन इंडियाने संयुक्तपणे मर्सिडीज बेंझ हुरुन इंडिया इंडेक्स, मर्सिडीज बेंझ हुरुन इंडिया वेल्थ अहवाल २०२५ गुरुवारी प्रकाशित केला. त्या अहवालानुसार देशात २०२१ साली देशभरात ४.५८ लाख कुटुंब करोडपती होती. तर आता त्यांची संख्या ८.७१ लाख झाली आहे. या अहवालात १.४२ लाख श्रीमंत कुटुंबांसह मुंबईला देशाची ‘मिलियनेअर कॅपिटल’ म्हणून अधोरेखित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर १.७८ लाख करोडपती कुटुंबांसह महाराष्ट्र आघाडीवर आहे.
राज्याच्या जीएसडीपीमध्ये ५५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अहवालानुसार, करोडपती कुटुंब डिजिटल पेमेंट (यूपीआय अॅप्स ३५ टक्के), समभाग, बांधकाम व्यवसाय आणि सोने यात सर्वाधिक गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देत असल्याचे दिसते आहे. त्याचबरोबर रोलेक्स, तनिष्क, एमिरेट्स आणि एचडीएफसी बॅंक हे ब्रॅंड सर्वाधिक पसंतीचे असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, दिल्ली ७९ हजार ८०० कुटुंबांसह दुसऱ्या क्रमांकावर तर तामिळनाडू ७२ हजार ६०० आणि कर्नाटक ६८ हजार ८०० कुटुंबांसह दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
अनेक करोडपती, काही अब्जाधीश
अहवालात नमूद केल्यानुसार, श्रीमंत कुटुंबांचा विस्तार होत असला तरी अब्जाधीशांच्या टक्केवारीत फारशी वाढ झालेली नाही. २०१७ ते २०२५ या कालावधीत, १ दशलक्षपेक्षी जास्त संपत्ती असलेल्या कुटुंबांची संख्या ४४५ टक्क्यांनी वाढली. मात्र, केवळ ५ टक्के नागरिक अब्जाधीशांच्या यादीत स्थान मिळवू शकले आहेत. म्हणजेच केवळ ०.०१ टक्के नागरिक अब्जाधीश बनले.
भारत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत असून ही कौतुकाची आणि पुढील प्रवासाच्यादृष्टीने एक महत्त्वाची बाब आहे. – अनस रहमान जुनैद, हुरुन इंडियाचे संस्थापक आणि मुख्य संशोधक.
भारताची बदलेली ही अर्थव्यवस्था परिवर्तन दर्शवते. वाढत्या देशांतर्गत बाजारपेठेमुळे आणि आजच्या तरुण पिढीच्या वाढत्या आकांक्षांमुळे ही व्यवस्था अधिक सक्षम होत आहे. – संतोष अय्यर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मर्सिडीज बेंझ इंडिया.
२०२२ ते २०२४ मध्ये झालेली वाढ
अहवालानुसार,
- २०२२ मध्ये ५ लाख ३७ हजार ८००,
- २०२३ ६लाख ३१ हजार ५००
- २०२४ मध्ये ७ लाख ४१ हजार ५०० इतकी होती.
म्हणजेच दर वर्षाला साधारण १ लाखाने वाढ झाली आहे.
पहिल्या १० क्रमांकातील राज्ये
- १- महाराष्ट्र
- २- दिल्ली
- ३- तामिळनाडू
- ४- कर्नाटक
- ५- गुजरात
- ६- उत्तरप्रदेश
- ७- तेलंगणा
- ८- पश्चिम बंगाल
- ९- राजस्थान
- १०- हरयाणा
