निधी नसताना अभ्यासक्रमांचा घाट

नाशिक येथील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या तिजोरीत अक्षरश: खडखडाट आहे. शेकडो पदांना शासनमान्यता नाही.  परीक्षा भवनासाठी शासन निधी देत नाही की विद्यापीठाचे स्वत:चे रुग्णालय उभारण्यासाठी फुटकी कवडी देण्यास शासन तयार नाही. अशा परिस्थीतीतही पुढील अठरा महिन्यांत १२ पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा संकल्प विद्यापीठाने सोडला आहे. हे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी विद्यापीठाला अद्यापि आरोग्य विभागाचे रुग्णालय मिळालेले नाही आणि अध्यापक मिळतीलच याची खात्री नाही.

शासनाकडून २२५ कोटी रुपये मिळतील की नाही, याचीही शाश्वती नसताना अठरा महिन्यांत पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करण्याची ‘करामत’ विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. दिलीप म्हैसकर कसे करणार हा सवाल विद्यापीठातूनच उपस्थित करण्यात येत आहे.

आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला गेल्या दहा वर्षांत परीक्षा भवन उभारता आलेले नाही. माजी कुलगुरू डॉ. अरुण जामकर यांच्या कालवधीत संशोधनाच्या अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी तरतूद केलेल्या निधीपैकी जेमतेम २५ टक्के रक्कम खर्च झाल्याचे विद्यापीठातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

आता विद्यमान कुलगुरू डॉ. म्हैसकर यांनी अठरा महिन्यांचे वेळापत्रक तयार केले असून २०१८ मध्ये मेडिसीन, पेडियाट्रिक, जनरल सर्जरी, अर्थोपेडिक, ईएनटी, ऑप्थॉल्मॉलॉजी, रेडिओलॉजी, अ‍ॅनॅस्थेशिया, पॅथॉलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आदी १२ विषयांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याची योजना आखली आहे. पहिल्या टप्प्यात ३२ जागा या अभ्यासक्रमासाठी असतील व त्यापैकी निम्म्या जागा या राष्ट्रीय पातळीवर तर निम्म्या जागा राज्य स्तरावर भरण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पासाठी आरोग्य विभागाचे नाशिक सिव्हिल हॉस्पिटल व सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा वापर करण्यात येणार आहे. या रुग्णालयांमध्ये मिळून ६६८ खाटा असून एकूण जागा २२ एकर एवढी असल्यामुळे मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या निकषांची पूर्तता होणार आहे. यासाठी आरोग्य विभागाबरोबर सामंजस्य करार करण्यात येणार असून अध्यापकांची पदे ही कंत्राटी तत्त्वावर भरण्याचा प्रस्ताव आहे.

हा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचा उपक्रम राबविण्यासाठी २२५ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. यातील १०१ कोटी रुपये हे दर वर्षी वेतनादी खर्चासाठी लागणार आहेत.

या निधीसाठी मुख्य सचिवांच्या माध्यमातून हमी देण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि केंद्र शासनाने मान्य केल्यानंतरच याची अंमलबजावणी होऊ शकणार आहे. यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अध्यापक कोठून आणणार ही समस्या असून एकूण २४ प्राध्यापक, २३ सहयोगी प्राध्यापक, ४७ साहाय्यक प्राध्यापक, २८ वरिष्ठ रजिस्ट्रार, १२० रजिस्ट्रार आणि १९ टय़ुटर पदव्युत्तर शिक्षणासाठी मिळणार का, हा कळीचा प्रश्न आहे.