मुंबई : विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना सुरु करण्यात आल्या असून आयटीआयचा चेहरामोहरा दोन वर्षात बदलला जाईल, असा विश्वास कौशल्यविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मंगळवारी येथे व्यक्त केला. दत्तक योजनेमुळे खासगी क्षेत्राच्या मदतीतून सध्या वाईट स्थितीत असलेल्या आयटीआयच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
कौशल्यविकास विभागाकडून राबविण्यात येत असलेल्या योजना आणि नवीन संकल्पनांविषयी लोढा यांनी ‘ लोकसत्ता ’ कार्यालयास दिलेल्या भेटीच्या वेळी विस्तृतपणे माहिती दिली. राज्यभरातील ३०० आयटीआयमध्ये ७५ हजार विद्यार्थ्यांना कमी मुदतीचे अभ्यासक्रम शिकविले जातील.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सौर ऊर्जा पॅनेल दुरुस्ती, विद्युत वाहने दुरुस्तीसह अनेक अभ्यासक्रमांचा त्यात समावेश असून त्याची प्रवेशप्रक्रिया सुरु होत आहे. त्याचेही उद्घाटन पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. पहिली तुकडी ७५ हजार विद्यार्थ्यांची असून पुढील काळात ही संख्या ८०-९० हजारापर्यंत वाढेल. दरवर्षी चार लाख तरुणांना विविध अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण आयटीआयमध्ये दिले जाईल.
आयटीआय दत्तक योजना
राज्यभरातील आयटीआयच्या इमारतींची दुरुस्ती, सुशोभीकरण, यंत्रसामग्री खरेदी आदी सुधारणा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. खासगी उद्योग आणि संस्थांनी सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या भावनेतून आयटीआय दत्तक घ्यावेत, अशी योजना सुरु करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ५० आयटीआयसाठी प्रस्ताव आले असून शिक्षकांचे पगार शासन देईल.
या उद्योग किंवा संस्थांना अभ्यासक्रमांची निवड, शिक्षक नियुक्त्या, यंत्रसामग्री खरेदी व व्यवस्थापनाचे अधिकार असतील. या उद्योग किंवा संस्थांनी पाच ते दहा कोटी रुपये खर्चून १० वर्षे आयटीआय चालविण्याची जबाबदारी घ्यावी, अशी ही योजना आहे. या योजनेसाठी ७० टक्के खर्च सरकार करणार असून १२०० कोटी रुपये जागतिक बँक आणि चार हजार २०० कोटी रुपये एडीबी बँकेकडून योजनेसाठी देण्यात येणार असल्याचे लोढा यांनी नमूद केले.
स्टार्र्ट अप अपयशी ठरलेल्यांसाठी योजना
अनेक तरुणांचे स्टार्ट अप अपयशी ठरतात व त्यांची चार-पाच वर्षे वाया जातात. त्यामुळे राज्यातील सुमारे ३५ लाख विविध तंत्रकुशल तरुणांसाठी राज्य सरकार ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्याशी चर्चा करुन आणि एडीबी बँकेच्या अर्थसहाय्यातून ‘ मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजना ‘ सुरु करणार आहे. पाच लाख तरुणांची निवड करून त्यांना स्वयंरोजगारासाठी पाच लाख रुपये सहा टक्के व्याजदराने कर्जरुपाने दिले जातील. त्यापैकी तीन टक्के व्याज या तरुणांना भरावे लागेल व सरकार ३ टक्के व्याज भरेल. त्यांना विविध पद्धतीने मार्गदर्शनही केले जाईल. सहा महिने व एक वर्षाने ऑनलाईन परीक्षा घेवून २५ लाख रुपयांपर्यंत कर्जही उपलब्ध करुन दिले जाणार असल्याचे लोढा यांनी सांगितले.
स्टार्ट अप्समध्ये अपयशी ठरलेल्या तरुणांसाठीही ‘ मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजना ’ सुरु करण्यात येणार असून त्याचे उद्धाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
